भोपाल। मध्यप्रदेश के विधायकों को एमपी सरकार और ज्यादा सुविधा देने जा रही हैं। जो जानकारी आ रही है उसके तहत विधायकों के वाहन एवं घर खरीदने पर सरकार कर्ज लेने पर ब्याज अनुदान की सुविधा देगी। तकरीबन 5 साल बाद सरकार इसमें निणर्य लेने जा रही है। वित्त विभाग ने संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी है। इस प्रस्ताव को अब कैबिनेट में रखा जाएगा। ज्ञात हो कि विधायक इसके लिए काफी समय से मांग कर रहे थें।
ऐसा है प्रस्ताव
दरअसल विधायकों को वाहन और आवास के लिए कर्ज लेने पर ब्याज अनुदान की जो सुविधा दे रही है। उसकी राशि अभी तक वाहन के लिए 15 लाख और आवास के लिए 25 लाख निर्धारित थी। इसे दोगुना किया जा रहा है। दो तरह की शर्तो को इसमें शामिल किया जा रहा है। जिसके तहत 15 लाख से अधिक का वाहन और 25 लाख से अधिक का आवास लेने पर सरकार केवल दो प्रतिशत ब्याज अनुदान देगी। शेष ब्याज विधायक को स्वयं चुकाना होगा। यदि इस राशि से कम का वाहन या आवास लिया जाता है तो चार प्रतिशत ब्याज विधायक को देना होगा और शेष का भुगतान सरकार करेगी। इस नए प्रस्ताव के तहत विधायक अब 25 लाख तक वाहन एवं 50 लाख तक का आवास खरीद सकेगे। इसके लिए सरकार उनकी मदद करेगी।
