Anti Paper leak Bill : सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए आज लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत इस्तेमाल की रोकथाम) अमेंडमेंट बिल, 2026 पेश किया। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बिल पेश किया। सोशल मीडिया पर यह बात चल रही है कि शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी की जगह जितेंद्र सिंह ने बिल क्यों पेश किया। जोशी के बिल पेश न कर पाने के कई खास कारण थे।
जितेंद्र सिंह के बिल पेश करने के दो खास कारण | Anti Paper leak Bill
- यह कानून सिर्फ NTA (NEET, JEE, या CUET) के लिए ही नहीं है, बल्कि UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग और दूसरे सेंट्रल रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए भी है। ये एग्जाम डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) के अंडर आते हैं, जिसके हेड जितेंद्र सिंह हैं। उन्होंने 2024 में बिल पेश किया था, और इसलिए, अब वे अमेंडमेंट बिल पेश कर रहे हैं। उन्होंने संसद में 2024 का ओरिजिनल एंटी-पेपर लीक कानून भी पेश किया था।
- इस बीच, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हाल ही में प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का एडिशनल चार्ज दिया गया था। जिस दिन बिल पेश किया गया, उस दिन लोकसभा में एजुकेशन मिनिस्ट्री से जुड़े क्वेश्चन आवर और दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव तैयारियों की ज़िम्मेदारी प्रहलाद जोशी की थी, इसलिए बिल को आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी डॉ. जितेंद्र सिंह को दी गई।
प्रहलाद जोशी ने एजुकेशन मिनिस्ट्री का चार्ज संभाला
जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके बाद PM मोदी ने एजुकेशन मिनिस्ट्री की ज़िम्मेदारी प्रहलाद जोशी को सौंप दी। लीडरशिप में यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब भारत के एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव हो रहे हैं। सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने और स्कूलों के लिए नया करिकुलम लाने में बिज़ी है। सरकार को उम्मीद है कि प्रहलाद जोशी के अनुभव से एजुकेशन सेक्टर में चल रहे सुधारों में तेज़ी आएगी। एजुकेशन मिनिस्टर की ज़िम्मेदारी संभालने के बाद प्रहलाद जोशी ने कहा कि वह PM मोदी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे।
हाई-पावर टास्क फोर्स का गठन | Anti Paper leak Bill
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को जनरल असेंबली से जो वादा किया था, उसे पूरा करते हुए उनके आदेश पर एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाया गया। प्रधानमंत्री ने नंदन नीलेकणि की लीडरशिप में एक हाई-पावर टास्क फोर्स भी बनाई और सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए लोकसभा में एक नया बिल पेश किया। हालांकि, विपक्ष के हंगामे की वजह से एंटी-पेपर लीक बिल पर चर्चा नहीं हो पाई।
स्पीकर ने आम सहमति बनाने के लिए 3 घंटे दिए
जितेंद्र सिंह ने आज दोपहर 12 बजे पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत इस्तेमाल की रोकथाम) अमेंडमेंट बिल, 2026 पेश किया, लेकिन हंगामे की वजह से बिल पर चर्चा नहीं हो पाई। विपक्ष बिल से पहले स्टूडेंट असॉल्ट के मुद्दे पर चर्चा चाहता है। सरकार नए बिल पर चर्चा करने पर ज़ोर दे रही है, जिसकी वजह से आज लोकसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक, फिर दोपहर 2 बजे तक और अब शाम 5 बजे तक के लिए टाल दी गई। स्पीकर ने शाम 5 बजे तक का समय दिया है। स्पीकर ओम बिरला ने सभी पार्टियों को आम सहमति बनाने के लिए 3 घंटे का समय दिया था, यानी अब रूलिंग पार्टी और विपक्ष के बीच आम सहमति बनाने के लिए सिर्फ़ 2 घंटे बचे हैं।