सरकार ने बिना बताए बंद किया जीएसटी डेटा जारी करना, जानिए कारण!

अप्रैल के जीएसटी कलेक्शन डेटा पर केपीएमजी के कंट्री डायरेक्टर अभिषेक जैन ने कहा कि अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था को बतलाता है

केंद्र सरकार ने जीएसटी डेटा (GST DETA) जारी करना बंद कर दिया है। जीएसटी लागू होने के बाद सरकार हर महीने की पहली तारीख को अपना डेटा प्रकाशित करती थी। यह 74 महीने तक चला। केंद्र ने मासिक डेटा प्रदान करना बंद करने का कोई कारण नहीं बताया।

2017 को पूरे देश में जीएसटी लागू किया था

सरकार ने 1 जुलाई, 2017 को पूरे देश में जीएसटी लागू किया। इसके बाद, केंद्र और राज्य सरकारों के 17 करों और 13 कर्तव्यों को समाप्त कर दिया गया। जीएसटी के 7 साल पूरे होने पर वित्त मंत्रालय ने पिछले सात सालों में हुई उपलब्धियों की जानकारी प्रकाशित की है।

जून में जीएसटी कलेक्शन 1.74 लाख करोड़

सरकार ने जून के जीएसटी कलेक्शन का डेटा जारी नहीं किया है। मगर वहीं आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। जिसमें कहा गया है कि जून में जीएसटी कलेक्शन 1.74 लाख करोड़ रुपये रहा। जो पिछले वित्त वर्ष के जून से लगभग ज्यादा है। पिछले साल जून में सरकार ने जीएसटी से 1.61 लाख करोड़ रुपये जुटाए थे। मई 2024 के कलेक्शन पर नजर डालें तो सरकार ने जीएसटी से 1.73 लाख करोड़ रुपये जुटाए। इसका मतलब है कि मई और जून की फसल लगभग बराबर थी।

सालाना आधार पर इसमें 7.7 फीसदी की बढ़ोतरी

जून 2024 में सरकार ने ₹1.74 लाख करोड़ जीएसटी संग्रह किया। सालाना आधार पर इसमें 7.7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।हालांकि, पिछले 3 साल में पहली बार जीएसटी कलेक्शन डबल डिजिट में यानी 10 फीसदी से कम रहा। जीएसटी संग्रह अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य का संकेतक है। अप्रैल के जीएसटी कलेक्शन डेटा पर केपीएमजी के कंट्री डायरेक्टर अभिषेक जैन ने कहा कि अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था को बतलाता है।

जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे कई मौजूदा अप्रत्यक्ष करों (वैट), सेवा कर, खरीद कर, उत्पाद शुल्क और कई अन्य अप्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए 2017 में लागू किया गया था। जीएसटी में 5, 12, 18 और 28% वाली चार स्लैब हैं।