सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोरोना महामारी के दौरान 18 महीने का महंगाई लाभ (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) नहीं मिला है
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोरोना महामारी के दौरान 18 महीने का महंगाई लाभ (DA) और महंगाई राहत (DR) नहीं मिला है। सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीनों के लिए डीए और डीआर के भुगतान को निलंबित कर दिया था।
एक अरब से अधिक श्रमिकों को लाभ
कर्मचारी और पेंशनभोगी लगातार इसके भुगतान की मांग कर रहे हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ शेयर्ड कंसल्टिंग मशीन्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 18 महीने का डीए और डीआर देने का अनुरोध किया है। इससे एक अरब से अधिक श्रमिकों और सेवानिवृत्त लोगों को लाभ होगा।
डीए जारी करने की मांग की थी
इससे पहले भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने भी केंद्र सरकार से 18 महीने का बकाया डीए जारी करने की मांग की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सिंह को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे हमारा देश धीरे-धीरे महामारी के प्रभाव से दूर हो रहा है, इसकी वित्तीय स्थिति में सुधार देखना उत्साहजनक है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनरों को 18 महीने से लंबित डीए और डीआर का भुगतान किया जाना चाहिए। इससे पहले लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी का वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसी स्थिति में डीए/डीआर बकाया का भुगतान करना अव्यावहारिक है।
केंद्र सरकार कर्मचारियों को बकाया लाभ
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए साल में दो बार जनवरी से जुलाई के बीच अपडेट किया जाता है। डीए की गणना देखभाल भत्ते की वर्तमान दर को मूल वेतन से गुणा करके की जाती है। डीए और डीआर सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाता है। यह कर्मचारियों को जीवनयापन की लागत में मदद के लिए दिया जाता है। अगर केंद्र सरकार कर्मचारियों को बकाया लाभ देने का फैसला करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को 2 लाख रुपये तक का फायदा मिलने की उम्मीद है। टियर 14 कर्मचारियों को डीए एरियर के तौर पर 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये तक की रकम मिल सकती है।