केंद्र सरकार का कहना है कि एमएसपी बढ़ाने का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्रदान करना और कृषि क्षेत्र की लाभप्रदता को बढ़ाना है
केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन के लिए 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है। यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। केंद्र सरकार का कहना है कि एमएसपी ( MSP ) बढ़ाने का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्रदान करना और कृषि क्षेत्र की लाभप्रदता को बढ़ाना है।
केंद्रीय कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी
एमएसपी ( MSP ) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य है। इसी आधार पर सरकार किसानों को उनके उत्पाद खरीदने की गारंटी देती है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा, ”आज सरकार में किसानों के कल्याण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने 14 खरीफ फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी दे दी। धान का नया एमएसपी 2,300 रुपये है, जो पिछले एमएसपी से 117 रुपये ज्यादा है। कपास के लिए नया एमएसपी 7,121 रुपये और अन्य किस्म के लिए 7,521 रुपये को मंजूरी दी गई है, जो पिछले एमएसपी से 501 रुपये अधिक है।
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तीसरा कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण
बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। जिन 14 खरीफ फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी दी गई है। उनमें धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास शामिल हैं। वैष्णव ने कहा, ”प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि यह किसानों की भलाई के उद्देश्य से कई निर्णयों के माध्यम से परिवर्तन की निरंतरता पर ध्यान केंद्रित करता है।
वधावन बंदरगाह के निर्माण को भी मंजूरी
वैष्णव ने कहा कि फैसले के बाद किसानों को एमएसपी के तौर पर करीब 2 लाख करोड़ रुपये मिल जाएंगे। कैबिनेट ने वधावन बंदरगाह के निर्माण को भी मंजूरी दे दी। पूरा होने पर वधावन बंदरगाह की क्षमता 23 मिलियन टीईयू होगी। यह आज सभी मौजूदा भारतीय बंदरगाहों की संयुक्त क्षमता से अधिक है।