Energy crisis looms in Asia: मिडिल-ईस्ट में जारी संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य में सप्लाई बाधित होने का खतरा (Strait of Hormuz global oil supply route disruption) के कारण एशिया के कई देशों में तेल और गैस की सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है। दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल की सप्लाई इसी समुद्री रास्ते से गुजरती है, इसलिए जैसे ही इस मार्ग पर असर पड़ा, कई देशों ने ऊर्जा बचत और आपूर्ति बनाए रखने के लिए आपात कदम उठाने शुरू कर दिए।
कहीं यूनिवर्सिटीज बंद करनी पड़ीं, तो कहीं सरकारी दफ्तरों में बिजली बचाने के लिए नए नियम लागू किए गए।
बांग्लादेश: यूनिवर्सिटीज बंद, ईंधन बचाने की कोशिश
बांग्लादेश में सरकार ने बिजली और गैस की खपत कम करने के लिए सभी यूनिवर्सिटीज अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया है।
ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार हाल के दिनों में ईंधन की कमी की आशंका के चलते लोगों में घबराहट बढ़ने लगी थी और कई जगहों पर जमाखोरी भी शुरू हो गई थी। इसके बाद सरकार ने ईंधन खपत कम करने की नीति (fuel consumption reduction policy Bangladesh) के तहत फ्यूल बिक्री पर सीमा तय कर दी।
गैस की कमी का असर उद्योगों पर भी दिखाई देने लगा है। कई उर्वरक फैक्ट्रियों में गैस सप्लाई घटने से उत्पादन रोकना पड़ा है
थाईलैंड: लिफ्ट बंद, कर्मचारियों को सीढ़ियां इस्तेमाल करने का आदेश
थाईलैंड में ऊर्जा बचाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने की व्यवस्था (work from home energy saving policy Thailand) दी गई है और सरकारी दफ्तरों में लिफ्ट के इस्तेमाल पर रोक लगाकर सीढ़ियों का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रधानमंत्री ने सरकारी संस्थानों से ऊर्जा बचत के सभी उपाय लागू करने को कहा है। एयर कंडीशनर का तापमान 26–27 डिग्री सेल्सियस रखने का निर्देश दिया गया है।
सरकार के मुताबिक देश के पास फिलहाल करीब 95 दिन का ऊर्जा भंडार (Thailand emergency energy reserve days) बचा है और वह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका से अतिरिक्त LNG खरीदने की कोशिश कर रहा है।
चीन: कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई, ईंधन निर्यात पर रोक
संभावित संकट को देखते हुए चीन ने रणनीतिक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने अतिरिक्त कच्चा तेल खरीदकर अपने रणनीतिक तेल भंडार को मजबूत करना (China strategic petroleum reserve stockpiling strategy) शुरू कर दिया है।
इसके साथ ही सरकार ने रिफाइनरियों को नए फ्यूल एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन न करने और कुछ तय शिपमेंट रोकने के निर्देश दिए हैं ताकि घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे।
पाकिस्तान: मंत्रियों की सैलरी रोकी, सरकारी खर्च में कटौती
पाकिस्तान में बढ़ती तेल कीमतों के कारण सरकार ने खर्च कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है।
प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने घोषणा की है कि सरकारी दफ्तर सप्ताह में सिर्फ चार दिन खुलेंगे और आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे (Pakistan fuel crisis austerity measures government spending cuts)।
इसके अलावा मंत्रियों की विदेश यात्राओं पर रोक, दो महीने तक वेतन न लेने और सांसदों की सैलरी में 25% कटौती जैसे कदम उठाए गए हैं। साथ ही सरकारी वाहनों के ईंधन उपयोग में भी भारी कटौती की गई है।
वियतनाम: कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह
वियतनाम सरकार ने कंपनियों से कर्मचारियों को घर से काम की सुविधा देने की अपील (Vietnam energy conservation and fuel import policy) की है ताकि दफ्तर आने-जाने में होने वाली ईंधन खपत कम हो सके।
इसके साथ ही सरकार ने घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए कुछ आयात शुल्क भी हटा दिए हैं।
सरकार का मानना है कि ऊर्जा बचत और ईंधन उपलब्धता दोनों पर एक साथ काम करना जरूरी है।
दक्षिण कोरिया: ईंधन कीमतों पर नियंत्रण की तैयारी
तेल की कीमतों में तेजी को देखते हुए दक्षिण कोरिया की सरकार लगभग तीन दशक बाद पहली बार ईंधन कीमतों पर सीमा तय करने की योजना (South Korea fuel price control emergency policy) बना रही है।
सरकार का कहना है कि यह कदम उपभोक्ताओं को राहत देने और बाजार को स्थिर रखने के लिए उठाया जा रहा है।
इसके साथ ही सरकार ऐसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तलाश कर रही है जिनकी सप्लाई होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर न गुजरती हो।
जापान: राष्ट्रीय तेल भंडार खोलने की तैयारी
जापान ने संभावित संकट को देखते हुए अपने राष्ट्रीय तेल भंडार से कच्चा तेल जारी करने की तैयारी (Japan strategic oil reserve emergency release plan) शुरू कर दी है।
सरकार ने ऊर्जा एजेंसियों को निर्देश दिया है कि अगर वैश्विक सप्लाई में बाधा आती है तो घरेलू बाजार में किसी तरह की कमी न हो।
इंडोनेशिया: फ्यूल सब्सिडी बढ़ाई, बायोडीजल पर विचार
इंडोनेशिया ने ईंधन और बिजली की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए ईंधन सब्सिडी बढ़ाने का फैसला (Indonesia biodiesel energy security program) लिया है।
इसके अलावा सरकार B50 बायोडीजल योजना पर फिर से विचार कर रही है, जिसमें डीजल में 50% पाम ऑयल आधारित बायोडीजल मिलाने का प्रस्ताव है।
इससे आयातित तेल पर निर्भरता कम करने की कोशिश की जा रही है।
भारत: समझदारी से हालात संभालने की कोशिश
एशिया के कई देशों में ऊर्जा संकट के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भारत ने स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए पहले ही कई कदम उठा लिए हैं।
केंद्र सरकार ने गैस समेत जरूरी चीजों की जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू (Essential Commodities Act enforcement India energy supply) कर दिया है।
सरकार ने गैस सप्लाई को चार कैटेगरी में बांटा है:
- पहली कैटेगरी: घरों की PNG और वाहनों की CNG को पूरी सप्लाई
- दूसरी कैटेगरी: खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को लगभग 70% गैस
- तीसरी कैटेगरी: बड़े उद्योगों को लगभग 80% गैस
- चौथी कैटेगरी: छोटे बिजनेस, होटल और रेस्टोरेंट को लगभग 80% गैस
विशेषज्ञों के मुताबिक भारत ऊर्जा सुरक्षा के लिए वैकल्पिक देशों से तेल और गैस आयात बढ़ाने की रणनीति (India energy supply diversification strategy crude oil import alternatives) पर काम कर रहा है।