Employment Linked Incentive scheme : केंद्रीय कैबिनेट ने आज मंगलवार को युवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। जिसके तहत अब युवाओं के खाते में सरकार खुद पैसे डालेगी। पहली नौकरी मिलते ही खाते में पैसे आ जाएंगे। यह योजना (ELI scheme) देश के बेरोजगार युवाओं के लिए वरदान साबित होंगी। अगर आप भी केंद्र सरकार इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो यहां योजना से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है।
ELI स्कीम से खाते में कितने पैसे आएंगे? | Employment Linked Incentive
केंद्रीय कैबिनेट ने आज तीन बड़ी योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इनमें से एक बड़ी योजना है, रोजगार को बढ़ावा देने की। सरकार ने इस योजना को दो हिस्सों में लागू करने का फैसला लिया है। पहले हिस्से में नए रोजगार (Cabinet Scheme of Job) पाने वाले कर्मचारियों को अधिकतम 15 हजार रुपये दो बार में दिए जाएंगे। ये पैसा नौकरी मिलने के छह महीने और बारहवें महीने में मिलेगा। दूसरे हिस्से में, उन कर्मचारियों को हर महीने 3000 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा।
पहली नौकरी करते ही मिलेंगे 3,000 रुपये
ELI योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को दो साल तक हर महीने 3,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं, नियोक्ताओं को भी, जिनके पास 1 लाख रुपये तक का वेतन वाला कर्मचारी है, उन्हें मदद मिलेगी। यह प्रोत्साहन निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के तीसरे और चौथे साल तक भी जारी रहेगा।
ELI योजना पर खर्च होंगे 1.07 लाख करोड़ | Employment Linked Incentive scheme
ELI स्कीम खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण क्षेत्र में नई नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार इस योजना पर कुल 1.07 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस योजना का उद्देश्य देश में हर क्षेत्र में रोजगार के नए रास्ते खोलना, नौकरी की क्षमता बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाना है। इसमें खासतौर पर निर्माण क्षेत्र पर ध्यान दिया जाएगा।
3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियों का होगा सृजन
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य अगले दो सालों में 3.5 करोड़ से ज्यादा नई नौकरियों का सृजन करना है। साथ ही, यह पहली बार नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन देगा।
‘खेलो भारत नीति’ योजना को भी मंजूरी
इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है। उनमें से एक है ‘खेलो भारत नीति’। इस नीति को 1984 में पहली बार लागू किया गया था, और उसके बाद 2001 में नई योजना आई। अब, सरकार ‘खेल भारत नीति 2025’ को लागू करेगी। इसका मकसद है कि देश के युवा खेलों में अच्छा प्रदर्शन करें और भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल हो जाए।
तीसरी योजना अनुसंधान से जुड़ी है
आगे एक और योजना है, ‘अनुसंधान और नवाचार योजना’। इसमें सरकार 1 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसका उद्देश्य युवाओं को नई खोज और इनोवेशन की दिशा में प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही, सरकार ने तमिलनाडु में 1,853 करोड़ रुपये की लागत से एक नई सड़क बनाने का भी फैसला किया है। यह सड़क परमकुडी से रामनाथपुरम के बीच बनेगी, जो लगभग 47 किलोमीटर लंबी है। अभी यह रास्ता दो-लेन का है, लेकिन नए प्रोजेक्ट में इसे चार-लेन में बदला जाएगा। इससे सड़क पर ट्रैफिक कम होगा, सुरक्षा बढ़ेगी, और पर्यटन व व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे। इससे रामेश्वरम और धनुषकोडी जैसे जगहों पर भी पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
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