E-office system update in 35 departments of Rewa district: रीवा. शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनवरी में मुख्यमंत्री आवास से ई-आफिस कार्यप्रणाली का शुभारम्भ किया था। जिसके बाद संभाग और जिले स्तर पर ई-ऑफिस को लागू करने का कार्य शुरू हो चुका है। जिसके तहत रीवा संभागीय कार्यालय एवं कलेक्टर कार्यालय इस कार्यप्रणाली में पूरी तरह से ऑन-बोर्ड हो चुके हैं। रीवा जिले के 35 विभाग ई-ऑफिस में ऑन-बोर्ड हुए हैं, जिसमें से 20 कार्यालय, सेक्शन ई-आफिस से फाइलें भेजने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसमें से कलेक्ट्रेट की भू-अभिलेख शाखा ने सर्वाधिक 9 फाइलों का ई-ऑफिस से निपटारा किया गया। जिले के अन्य विभाग भी अब पूरी तरह से फाइलें ई-ऑफिस से ही भेज रहे हैं।
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि ई-ऑफिस एक डिजिटल क्रांति के रूप में हैं। इससे हम सिंगल क्लिक से अनुमोदित कर फाइल सम्बंधित कार्यालय को वापस कर सकते हैं। जिले में पूरी तरह ई-ऑफिस में शिफ्ट होने के बाद हम अनुभाग, जनपद और तहसील स्तर तक लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जिला नोडल अधिकारी ई आफिस मनीष पटेल ने बताया कि रीवा संभागीय कार्यालय, कार्यालय कलेक्टर एवं जिले के लगभग 35 कार्यालय ई-ऑफिस में ऑन-बोर्ड हो चुके हैं। सभी विभागों को रोस्टर जारी कर प्रशिक्षण भी दिया जा चुका हैं। अप्रेल माह तक सभी कार्यालयों को ई-ऑफिस में ऑन-बोर्ड कर दिया जायेगा। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों-कर्मचारियों को नोडल अधिकारी प्रशिक्षण दिया गया।
संयुक्त कलेक्टर प्रमोद कुमार पाण्डेय ने बताया कि उन्होंने अपनी सभी शाखाओं से फाइले ई-ऑफिस से ही लेना शुरू कर दिया हैं। ई-ऑफिस से ही नोटशीट बनाना, ड्राफ्ट को अप्रूवल करना, ई-साइन करके फाइल आगे बढ़ा देना काफी आसान हैं। बताया कि कार्यालयों में ई-आफिस से फाइलें चलेंगी, कार्यप्रणाली पूरी तरह से पेपरलेस होगी तथा डाक व्यवस्था होगी समाप्त।
ई-आफिस के लाभ
ई-आफिस से अधिकारी-कर्मचारी अपनी शासकीय ईमेल आईडी से अन्य अधिकारी को फाइलें भेज सकेंगे और वरिष्ठ अधिकारी से अनुमोदन भी ऑनलाइन ही प्राप्त किया जा सकेगा। ई-आफिस सिस्टम से समय और पेपर दोनों की बचत होगी। इस सिस्टम से शासकीय कार्यप्रणाली में गति एवं पारदर्शिता आयेगी। फाइल की हेराफेरी एवं काट-छांट की गुंजाइश समाप्त होगी। फाइल किस स्टेज पर है, ई-ऑफिस से ऑनलाइन देखा जा सकेगा। संबंधित अधिकारी- कर्मचारी को काम तय समयसीमा में करना होगा।