नई दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने नई EV Policy 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया है। इस पॉलिसी का मकसद शहर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Electric Vehicles Adoption In Delhi) को तेजी से बढ़ावा देना और पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर निर्भरता कम करना है।
2027 से ऑटो, 2028 से पेट्रोल टू-व्हीलर बंद (Petrol Two Wheeler Ban Delhi 2028)
नई पॉलिसी के मुताबिक:
- 1 जनवरी 2027 से सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स (Electric Auto Registration Delhi) का ही नया रजिस्ट्रेशन होगा
- 1 अप्रैल 2028 से पेट्रोल टू-व्हीलर्स (Petrol Bike Ban Delhi) का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा
यानि आने वाले समय में दिल्ली में दोपहिया और ऑटो सेगमेंट पूरी तरह इलेक्ट्रिक होने की ओर बढ़ेगा।
₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कार पर फुल छूट (Electric Car Road Tax Exemption Delhi)
मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है:
- ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कार (Affordable EV Cars India) पर
100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ - यह छूट 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी
- ₹30 लाख से महंगी गाड़ियों (Luxury Electric Cars India) पर कोई छूट नहीं
हाइब्रिड गाड़ियों को भी राहत
नई पॉलिसी में:
- स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल्स (Strong Hybrid Vehicles Tax Benefit) पर
50% रोड टैक्स छूट देने का प्रस्ताव है
पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर ₹1 लाख तक फायदा
सरकार ने स्क्रैपेज पॉलिसी (Vehicle Scrappage Incentive India) को भी EV से जोड़ा है:
- BS-IV या उससे पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर
नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर ₹1 लाख तक की सब्सिडी - शर्त:
- 6 महीने के अंदर नई EV खरीदनी होगी
- नई कार की कीमत ₹30 लाख से कम होनी चाहिए
पॉलिसी का बड़ा मकसद क्या है?
इस नई नीति का लक्ष्य है:
- दिल्ली में प्रदूषण कम करना (Air Pollution Control Delhi Plan)
- इलेक्ट्रिक वाहनों का इकोसिस्टम मजबूत करना
- चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और EV Adoption को बढ़ाना