Delhi CM Mahila Samman Yojana Kya Hai, Benefits | मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना (Delhi CM Mahila Samman Yojana) का लाभ केवल वही महिलाएं उठा पाएंगी जो इसके लिए बनाए गए मापदंडों में फिट बैठेंगी।
योजना के लिए तय की गई पात्रता शर्तों के अनुसार, योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होगी और जो पिछले 5 वर्षों से दिल्ली में रह रही हों।
अगर किसी महिला के परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपये से अधिक है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। दिल्ली सरकार के नियोजन विभाग को डर है कि इससे श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी कम हो सकती है, क्योंकि वे घर बैठे ही आय अर्जित करने लगेंगी।
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क्या महिलाओं की मजदूरी पर रोक लग सकती है?
आपको बता दें कि दूसरी बड़ी वजह यह है कि दिल्ली में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी अब बढ़कर 18,066 रुपये हो गई है। यदि पति-पत्नी दोनों अकुशल श्रमिक हैं और मजदूरी करते हैं, तो दोनों के वेतन को मिलाकर उनकी पारिवारिक आय 36,132 रुपये प्रति माह है और इस तरह उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 4.33 लाख रुपये होगी, जिससे महिला इस योजना के लाभार्थियों के दायरे से बाहर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्य योजना का लाभ लेने के लिए महिला को काम पर जाने से रोकने का प्रयास भी कर सकते हैं।
इस योजना का किसे नहीं मिलेगा लाभ ?
- यदि महिला वर्तमान या पूर्व स्थायी सरकारी कर्मचारी है।
- महिला स्वयं या उसके परिवार का कोई सदस्य पूर्व या वर्तमान निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए।
- महिला स्वयं किसी सरकारी बोर्ड या आयोग की वर्तमान या पूर्व सदस्य नहीं होनी चाहिए।
- यदि कोई महिला आयकर रिटर्न या जीएसटी दाखिल करती है या उसके परिवार में किसी ने पिछले मूल्यांकन वर्ष में आईटी रिटर्न या जीएसटी दाखिल किया है, तो वह भी योजना के दायरे से बाहर होगी।
- दिल्ली सरकार की दिव्यांग पेंशन योजना या दिल्ली सरकार द्वारा पीड़ित महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं भी महिला सम्मान योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी।
करीब 38 लाख महिलाओं को मिलेगा वित्तीय लाभ
महिला एवं बाल विकास विभाग का 2024 की मतदाता सूची के आधार पर अनुमान है कि करीब 38 लाख महिलाएं इस योजना के दायरे में आ सकती हैं। ऐसे में सरकार को पर्याप्त फंड का भी इंतजाम करना होगा, लेकिन दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने भी इस बात की चिंता जताई है।
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दिल्ली सरकार पर पड़ेगा भारी वित्तीय दबाव
वित्त विभाग का मानना है कि इस योजना को लागू करने से दिल्ली सरकार पर भारी वित्तीय दबाव पड़ेगा और सरकार को एनएसएसएफ से 4.5 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लेना पड़ सकता है। यह भी स्थिति तब है जब महिलाओं को सिर्फ एक हजार रुपये दिए जाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अब 2100 रुपये प्रति माह देने का ऐलान किया है। ऐसे में योजना के लिए भारी बजट का इंतजाम करना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि वित्तीय घाटा बढ़ता है तो दिल्ली सरकार की कई वित्तीय शक्तियां राष्ट्रपति के पास चली जाएंगी।
