Delhi Administrative Overhaul : दिल्ली सरकार राजधानी के एडमिनिस्ट्रेटिव मैप में एक बड़ा बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शहर के मौजूदा 11 जिलों को बढ़ाकर 13 करने और कई जिलों के नाम बदलने का प्रपोज़ल तैयार किया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को जानकारी दी कि नाम बदलना और सीमाओं को फिर से बनाना लोगों की सुविधा और एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी के लिए ज़रूरी है। इन बदलावों के बाद, दिल्ली के लोग कई डॉक्यूमेंट्स पर अपने जिलों के नए नाम देख सकते हैं।
दिल्ली के 13 नए जिलों के नाम क्या होंगे?
रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ड्राफ्ट प्लान के मुताबिक, दिल्ली के 13 नए जिलों के नाम इस तरह होंगे:
- सिविल लाइंस
- करोल बाग
- रोहिणी
- नरेला
- नजफगढ़
- सिटी सदर
- केशवपुरम
- नॉर्थ शाहदरा
- साउथ शाहदरा
- सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट
- नई दिल्ली
- साउथ डिस्ट्रिक्ट
- वेस्ट डिस्ट्रिक्ट
ध्यान दें कि अभी, दिल्ली के ज़्यादातर जिलों के नाम उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पर रखे गए हैं, जैसे ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, साउथ-ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली, साउथ-वेस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और नई दिल्ली। शाहदरा को छोड़कर, बाकी सभी नाम डायरेक्शन के आधार पर है
जिले के नाम क्यों बदले जा रहे हैं? Delhi Administrative Overhaul
अधिकारियों के मुताबिक, जिलों के नाम बदलने और सीमाएं फिर से बनाने का मकसद यह पक्का करना है कि जिलों की एडमिनिस्ट्रेटिव सीमाएं और म्युनिसिपल ज़ोन की सीमाएं पूरी तरह से मिलें। इससे एडमिनिस्ट्रेटिव काम आसान होगा और लोगों को आसानी होगी। सबसे ज़्यादा आबादी वाले नॉर्थ-ईस्ट और ईस्ट जिलों को दो हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव है: नॉर्थ शाहदरा और साउथ शाहदरा। नई दिल्ली ज़िले, जिसे पहले लुटियंस दिल्ली के नाम से जाना जाता था, में बहुत कम बदलाव का प्रस्ताव है। इसके तीन सबडिवीजन दिल्ली कैंट, वसंत विहार और चाणक्यपुरी हैं। इन्हें दो सबडिवीजन में फिर से बनाया जाएगा: दिल्ली कैंट और नई दिल्ली। वसंत विहार सबडिवीजन के इलाकों को नजफगढ़ ज़िले में मिलाने की सिफारिश की गई है।
नए ज़िले कब बनेंगे? Delhi Administrative Overhaul
इस पूरे प्रस्ताव को पहले दिल्ली कैबिनेट से मंज़ूरी मिलेगी और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंज़ूरी के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि ये सभी प्रोसेस पूरे होने के बाद ही नए ज़िले बनेंगे। इस बदलाव की वजह से आने वाले दिनों में दिल्ली के लोगों को सरकारी दफ़्तरों, वोटर लिस्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट्स में नए ज़िले का नाम दिख सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि इससे काम में ट्रांसपेरेंसी और तेज़ी आएगी।
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