Crackdown on former Sarpanch-secretaries involved in embezzlement in Rewa: रीवा। पंचायती राज के तहत ग्राम पंचायतों को मिली विकास राशि का दुरुपयोग (गबन) करने वाले तत्कालीन सरपंचों और सचिवों के खिलाफ रीवा प्रशासन ने बड़ी और सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। विहित प्राधिकारी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद राशि जमा न करने पर जिले के कई पूर्व सरपंचों और सचिवों के खिलाफ अब गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई ग्राम पंचायतों में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की जा रही है।
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प्रमुख मामले और गबन की राशि:
| जनपद पंचायत | ग्राम पंचायत | आरोपी (पूर्व सरपंच व सचिव) | गबन का आरोप/राशि |
| रायपुर कर्चुलियान | बुढ़िया | उमा सिंह (सरपंच), लवकुश कुमार शर्मा (सचिव) | पीसीसी सड़क व नाली निर्माण में ₹1,42,175 का गबन। |
| गंगेव | ग्राम पंचायत | समयलाल साकेत (सरपंच), भैयालाल पाण्डेय (सचिव) | पंचायत भवन व आंगनबाड़ी भवन निर्माण में ₹4,22,103 का दुरुपयोग। |
| रायपुर कर्चुलियान | पुरवा | सुधा सोनी (सरपंच), आशोक सिंह (सचिव) | नाली, सोकपिट, पुलिया, पीसीसी सड़क आदि के लिए स्वीकृत ₹9,78,830 में से शेष राशि का गबन (सिर्फ ₹1,30,000 जमा किए)। |
| सिरमौर | डिहिया | सुरेश कुमार वर्मा (सरपंच), कमलेश सिंह (सचिव) | माध्यमिक शाला भवन के लिए स्वीकृत ₹2,43,873 का गबन। |
| रायपुर कर्चुलियान | जोगिनहाई | औसेरी कोल (सरपंच), धीरेन्द्र सिंह (सचिव) | वसूली राशि जमा न करने पर वारंट जारी। |
जेल भेजने के निर्देश
विहित प्राधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान के बुढ़िया ग्राम पंचायत के मामले में वारंट जारी किया। अन्य मामलों में भी सख्त रुख अपनाते हुए, प्रशासन ने सभी संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इन वारंटों को तुरंत तामील करें और संबंधित पूर्व सरपंचों व सचिवों को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल में सुपुर्द करें। यह कार्रवाई स्पष्ट करती है कि सरकारी राशि का दुरुपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और वसूली प्रक्रिया में लापरवाही बरतने पर सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।