8th Pay Commission latest news in hindi: देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इस वक्त एक ही सवाल को लेकर परेशान हैं, कि आखिर 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा और क्या जनवरी 2026 से उनकी सैलरी बढ़ पाएगी? हर वेतन आयोग के साथ एक उम्मीदों की एक लहर जुड़ी होती है, लेकिन इस बार न तो सरकार की तरफ से कोई औपचारिक घोषणा हुई है और न ही आयोग के गठन की ठोस तैयारी नजर आ रही है. ऐसे में कर्मचारी संगठनों के बीच असमंजस गहराता जा रहा है.
अब तक क्यों नहीं बना 8वां वेतन आयोग
7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और इसे जनवरी 2016 से लागू किया गया. यानी सरकार ने दो साल पहले तैयारी शुरू कर दी थी ताकि समय रहते रिपोर्ट आ जाए और नए वेतनमान पर अमल हो सके. लेकिन इस बार स्थिति अलग है. 2025 आधा बीत चुका है और न तो आयोग का गठन हुआ है और न ही उसकी रूपरेखा या टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) तय की गई है. ऐसे में यह आशंका मजबूत होती जा रही है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन अगले साल यानी 2026 में शायद ही मिल पाए.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लगा जोर का झटका
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लेकर 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज होती जा रही है, लेकिन इसके समय पर लागू होने की संभावना अब कम ही दिख रही है. अगर इसी तरह के हालात बने रहे, तो यह आयोग जनवरी 2026 की निर्धारित समयसीमा से चूक सकता है. जी हां जब केंद्र से देरी होगी तो राज्यों में देरी होना आम बात है.
कर्मचारी संगठनों की तेज हुई मांग
गौरतलब है कि, 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया 2025 के मध्य तक भी शुरू नहीं हो सकी है. कर्मचारी संगठनों ने समय पर आयोग गठित करने की मांग तेज कर दी है ताकि रिपोर्ट समय रहते तैयार हो सके. और 8वें वेतन आयोग का फायदा जनवरी 2026 से मिल सके.
क्यों होगी देरी और कब तक होगा लागू
सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल आंतरिक चर्चा चल रही है, लेकिन नौकरशाही प्रक्रिया और आवश्यक मंजूरियों में लगने वाला समय देखते हुए, यह आयोग 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में ही लागू हो पाएगा. इसके अलावा, चुनावी वादे, कल्याणकारी योजनाएं और राजकोषीय घाटे की सीमाएं भी सरकार के लिए वेतन में बड़ी वृद्धि को चुनौतीपूर्ण बना रही हैं.
लागू होगा ये फिटमेंट फैक्टर
वेतन संशोधन में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला फिटमेंट फैक्टर इस बार 2.5 से 2.86 के बीच रह सकता है. यदि यह 2.7x तक भी पहुंचता है, तो न्यूनतम वेतन 45,000 से 48,000 रुपए तक जा सकता है. हालांकि, उच्चतम 2.86x का आंकड़ा वित्तीय दृष्टि से कठिन माना जा रहा है. पिछली बार, 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था.
DA मूल वेतन में जोडा जायेगा
महंगाई भत्ते (DA) को भी नए मूल वेतन में जोड़ा जाएगा. जनवरी 2025 तक केंद्र सरकार का DA 55% है, जिसे आयोग लागू होने पर मूल वेतन में समाहित किया जाएगा. इससे प्रारंभिक DA शून्य से शुरू होगा, लेकिन भविष्य में हर वृद्धि का प्रभाव अधिक होगा. पेंशनभोगियों को भी इस आयोग से लाभ होगा. पेंशन फॉर्मूला में बदलाव और DR का विलय मासिक पेंशन में सुधार ला सकता है.
