Bangladesh News : बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सेना को दो महीने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की हैं। हिंसा प्रभावित बांग्लादेश में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने और विध्वंसकारी गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। लोक प्रशासन मंत्रालय ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। ये शक्तियां सेना के कमीशन प्राप्त अधिकारियों को दी जाएंगी।
सेना के पास गिरफ्तारी से लेकर मुठभेड़ तक का अधिकार है। Bangladesh
अंतरिम सरकार के एक सलाहकार ने बताया कि मजिस्ट्रेट की शक्ति मिलने के बाद सेना के पास लोगों को गिरफ्तार करने, उन्हें हिरासत में लेने और जरूरत पड़ने पर गोली चलाने का भी अधिकार है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि बांग्लादेश में फिर से हिंसा न हो।
60 दिनों के लिए मजिस्ट्रेट की शक्ति
कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास कर्मचारियों की कमी है और इसे पूरा करने के लिए सेना को मजिस्ट्रेट की शक्ति दी गई है। इसका लाभ नागरिकों को मिलेगा। बांग्लादेश Bangladesh के लोक प्रशासन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह प्रावधान 17 सितंबर से तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले 60 दिनों तक लागू रहेगा।
शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा।
उधर, बांग्लादेश सरकार में कानूनी सलाहकार आसिफ नजरूल ने कहा कि सेना के जवान इस अधिकार का दुरुपयोग नहीं करेंगे। जब यहां हालात सामान्य हो जाएंगे, तब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी यह कानून सिर्फ 60 दिन तक ही लागू रहेगा। Bangladesh
मुहम्मद यूनुस के हाथ में कमान
बंगलादेश में हुए दंगों के बाद बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इस्तीफ़ा दिया था, इस्तीफे के तीन दिन बाद 8 अगस्त को मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार के गठन के बावजूद अराजक स्थिति से मजबूती से निपटने के लिए सेना के जवान देशभर में तैनात हैं।
पुलिसकर्मी वापस नहीं लौटे। Bangladesh
बांग्लादेश के स्वामित्व वाली बीएसएस समाचार एजेंसी के अनुसार गृह सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने बुधवार को कहा कि हमले के बाद से कई पुलिस अधिकारी ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे हैं। जो पुलिस अधिकारी अभी तक सेवा में शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें अब इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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