CM Pragati Portal: मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही सीएम प्रगति पोर्टल शुरू करने जा रही है। इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश की प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी संभव हो सकेगी। इससे परियोजनाओं को समय पर मंजूरी मिलने, बाधाओं के त्वरित समाधान और कार्य में तेजी लाने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।
CM Pragati Portal: मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के प्रगति पोर्टल की तर्ज पर राज्य स्तर पर सीएम प्रगति पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि इस पोर्टल की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इसे जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। यह पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आधारित प्रगति पोर्टल से प्रेरित है, जो बड़ी परियोजनाओं की निगरानी और अनुमतियों में तेजी लाने के लिए बनाया गया है।
50 करोड़ से 500 करोड़ की परियोजनाओं पर फोकस
मुख्यमंत्री ने सीएम हाउस में राष्ट्रीय परियोजनाओं की प्रगति पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि सीएम प्रगति पोर्टल के माध्यम से प्रदेश में 50 करोड़ से 500 करोड़ रुपये तक की बड़ी परियोजनाओं को वन, पर्यावरण और अन्य आवश्यक अनुमतियां दिलाने के साथ-साथ उनकी नियमित निगरानी की जाएगी। इससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गति और जवाबदेही बढ़ेगी। डॉ. यादव ने इसे प्रो-एक्टिव गवर्नेंस और समयबद्ध क्रियान्वयन का प्रभावी उदाहरण बताया।
केंद्र के प्रगति पोर्टल पर मध्य प्रदेश की मजबूत स्थिति
सीएम ने बताया कि केंद्र के प्रगति पोर्टल पर अब तक करीब 50 उच्चस्तरीय बैठकें हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश की कुल 209 बड़ी परियोजनाएं इस पोर्टल पर दर्ज हैं, जिनमें से 108 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 101 परियोजनाओं पर कार्य जारी है। इन परियोजनाओं में कुल निवेश लाखों करोड़ रुपये का है। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर दर्ज मामलों का 97 प्रतिशत कार्य तय समयसीमा में पूरा हो चुका है, जो गुड गवर्नेंस का मजबूत मॉडल है।
मुख्य सचिव की सराहना, पूर्वोत्तर राज्यों को भी मिल रही सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव अनुराग जैन की सराहना की, जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रगति पोर्टल की शुरुआत से जुड़े रहे हैं। अब वे राज्य में भी इसी मॉडल को प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं। डॉ. यादव ने कहा कि प्रगति पोर्टल सुशासन और जवाबदेही का सशक्त उदाहरण है। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए गंभीर है और वहां निवेश को बढ़ावा देने के लिए 20 वर्षों तक जीएसटी में छूट जैसी योजनाएं चला रही है।
रेल परियोजनाओं में मिली बड़ी सौगात
सीएम ने इंदौर-मनमाड़ रेल परियोजना का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रगति पोर्टल के माध्यम से इसकी प्रगति सुनिश्चित हुई है। इसी तरह गोंदिया-जबलपुर रेल लाइन से बालाघाट, मंडला और नागपुर सीधे जुड़ेंगे, जिससे इटारसी जाने की जरूरत नहीं रहेगी। हाल ही में मध्य प्रदेश को करीब 18,500 करोड़ रुपये की नई रेल परियोजनाएं मिली हैं। राज्य की परियोजनाओं की प्रगति को राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार सराहना मिल रही है।