CM mohan yadav Suspended Officials: मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-Urban), संबल योजना (Sambal Scheme) समेत अन्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कथित लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं, नगरीय प्रशासन विभाग के संयुक्त संचालक एसके सिन्हा को भी कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया गया है।
CM mohan yadav Suspended Officials: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को बड़वानी जिले में जनहित से जुड़े कार्यों में कथित लापरवाही को लेकर सख्त रुख अपनाया। मुख्यमंत्री ने ‘मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान’ (Jan Vishwas Abhiyan) के तहत आयोजित जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में लोगों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही के मामले में सात अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन (Suspension) की कार्रवाई के निर्देश दिए। इनमें जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) भी शामिल हैं।
समय पर मिले सरकारी योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पात्र हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं (Government Schemes) का लाभ निर्धारित समय-सीमा के भीतर मिलना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आम लोगों की शिकायतों के समाधान में किसी भी तरह की अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर काम करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को प्रोत्साहित और सम्मानित किया जाएगा, जबकि लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारी तय कर संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई (Strict Action) की जाएगी।
इन अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-Urban), संबल योजना (Sambal Scheme) समेत अन्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कथित लापरवाही को लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए। जिन अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, उनमें तत्कालीन तहसीलदार आशा परमार, पटवारी मांगीलाल नरगांवे और ललित बोरसे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी मायाराम सोलंकी और जगदीश धांगड़, सहायक इंजीनियर राजू डावर तथा जनपद पंचायत सीईओ सौरभ सिंह राठौर शामिल हैं।
संयुक्त संचालक को कारण बताओ नोटिस
मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग के संयुक्त संचालक एसके सिन्हा को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया गया है। सरकार की ओर से अधिकारियों को यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही या शिकायतों के निपटारे में देरी को गंभीरता से लिया जाएगा।
नर्मदा के नए घाटों के लिए 25 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री ने बड़वानी जिले के विकास से जुड़ी कई घोषणाएं भी कीं। उन्होंने बताया कि नर्मदा नदी पर पहले बनाए गए घाट सरदार सरोवर बांध के बैकवॉटर (Backwater) में डूब चुके हैं। ऐसे में नए घाटों के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि नए घाटों के बनने से स्थानीय लोगों के साथ-साथ धार्मिक और पर्यटन गतिविधियों (Tourism Activities) को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
सेंधवा किले समेत ऐतिहासिक स्थलों का होगा संरक्षण
मुख्यमंत्री ने जिले की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सेंधवा कस्बे के किले सहित जिले के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों को पुरातत्व विभाग (Archaeology Department) के माध्यम से संरक्षित किया जाएगा। इसके अलावा जिले में आदर्श कृषि उपज मंडी (Agricultural Market) के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये मंजूर करने की घोषणा की गई।
खेल सुविधाओं को भी किया जाएगा आधुनिक
मुख्यमंत्री ने जिले के खेल मैदानों को आधुनिक खेल परिसरों (Modern Sports Complexes) के रूप में विकसित करने की बात कही। सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए बेहतर मंच मिल सके। मुख्यमंत्री के बड़वानी दौरे में एक ओर जहां जनसमस्याओं के समाधान को लेकर अधिकारियों पर कार्रवाई की गई, वहीं दूसरी ओर जिले के बुनियादी ढांचे, धार्मिक स्थलों, कृषि और खेल सुविधाओं के विकास के लिए कई घोषणाएं की गईं।