Kolkata Doctor Murder Case : कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता की घटना के खिलाफ चल रहे विरोध के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में सख्त सजा और तय समय सीमा के भीतर मामलों के निपटारे के लिए एक सख्त केंद्रीय कानून बनाने की मांग की है।
ममता ने इससे पहले 22 अगस्त को भी इस संबंध में पीएम को पत्र लिखा था। गुरुवार को भेजे गए दो पन्नों के पत्र में ममता ने आरोप लगाया है कि संवेदनशील मुद्दे पर केंद्र की ओर से पत्र का कोई जवाब नहीं आया है।
पिछले पत्र का अब तक कोई जवाब नहीं: ममता बनर्जी | Kolkata Doctor Murder Case
सीएम ममता ने पत्र में कहा है कि इस तरह के गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को एक सख्त केंद्रीय कानून के जरिए व्यापक रूप से निपटाए जाने की जरूरत है ताकि इन जघन्य अपराधों में शामिल लोगों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। ममता ने इन मामलों में तेजी से सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मांग भी दोहराई है। उन्होंने कहा कि त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए 10 से 15 दिनों के भीतर सुनवाई पूरी होनी चाहिए।
इतने संवेदनशील मूदे पर नहीं मिली प्रधानमंत्री की कोई प्रतिक्रिया : ममता
ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को लिखे दुसरे पत्र में लिखा कि इस मामले में दोषियों पर कठोर कार्यवाही की आवश्यकता है इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपकी ओर से ओई उत्तर नहीं आया । ममता बनर्जी ने कहा कि “महिला एवं बाल विकास मंत्री की तरफ से एक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई , जिसमें पत्र में उठाए गए मुद्दे पर गंभीरता से जिकेवल एक बार ही जिक्र किया गया है।
उन्होंने कहा कि इस सामान्य से उत्तर को भेजने से पहले विषय की गभीरता एवं समाज के लिए इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए था । इतना ही नहीं, मैं इस क्षेत्र में हमारे राज्य द्वारा पहले से की गई कुछ पहलों का भी उल्लेख करना चाहूंगी, जिन्हें उत्तर में अनदेखा कर दिया गया है।
ममता बोली बंगाल में अशांति फैलाना चाहती है केंद्र सरकार
कुछ दिन पहले, तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर एक रैली में, ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया और आरोप लगाया कि कुछ लोग आरजी कर मामले में उनकी पार्टी का इस्तेमाल करके बंगाल में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।
बंगाल सरकार ने विशेष कार्यों के लिए 10 नयी पोक्सो अदालतों पर मंजूरी दी। Kolkata Doctor Murder Case
ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार ने 10 विशेष POCSO अदालतों को मंजूरी दी है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य भर में 88 फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतें और 62 POCSO-नामित अदालतें चल रही हैं, जो पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं और मामले की निगरानी और निपटान पूरी तरह से इन अदालतों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
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