पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की नव गठित शुभेंदु सरकार ने सोमवार को अपनी पहली बैठक में 6 प्रमुख बिंदुओं पर निणर्य लेते हुए यह स्पष्ट कर दिए है, कि राज्य के लोगो की सुरक्षा, स्वास्थ आदि को लेकर सरकार चिंता कर रही है। उन्होने कहा कि डबल इंजन की सरकार विकास से जुड़े सभी काम को पूरे किए जाएंगे। बंगाल सरकार के निणर्य में प्रशासनिक सुधार, सीमाई सुरक्षा, केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन और कानून-व्यवस्था को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए है। उन्होने कहा कि पश्चिम बंगाल को भाजपा शासित अन्य राज्यों की विकास नीति के अनुरूप आगे बढ़ाया जाएगा।
बीएसएफ को जमीन देने का फैसला
कैबिनेट बैठक में सबसे अहम निर्णयों में सीमाई सुरक्षा को लेकर बीएसएफ को आवश्यक जमीन सौंपने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने भूमि एवं राजस्व विभाग तथा मुख्य सचिव को अगले 45 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिए है।
आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का निर्णय
सरकार ने राज्य को आधिकारिक रूप से आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का भी निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग को केंद्र सरकार के साथ आवश्यक समझौते जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना, पीएम श्री, विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना समेत कई केंद्रीय योजनाओं को राज्य में तेजी से लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई। जिला अधिकारियों को सभी लंबित आवेदनों को शीघ्र केंद्र को भेजने का निर्देश दिया गया है।
सरकारी नौकरियों में आवेदन की बढ़ाई गई आयु सीमा
प्रशासनिक सुधारों के तहत आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण प्रणाली से जोड़ने का फैसला लिया गया है। राज्य में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अनुरूप प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरह समायोजित करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।
युवाओं को राहत देते हुए सरकारी नौकरियों में आवेदन की अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष बढ़ाने समेत अन्य बिंदुओं पर सरकार ने अपनी पहली बैठक में निणर्य लिए है।