Jabalpur High Court News: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने जबलपुर में कहा कि अब न्यायपालिका को आम आदमी की पीड़ा, अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को समझते हुए तत्काल राहत देने वाली व्यवस्था बनानी चाहिए तथा अस्पतालों की तरह 24 घंटे काम करना चाहिए।
Jabalpur High Court News: मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) सूर्यकांत ने कहा कि न्यायपालिका को आम आदमी की पीड़ा, अपेक्षाओं और जरूरतों को तत्काल राहत देने वाली व्यवस्था बनानी होगी। उन्होंने न्यायिक व्यवस्था को 24 घंटे काम करने वाले अस्पतालों की तरह कार्य करने की वकालत की।शनिवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) द्वारा आयोजित “Fragmentation to Fusion: Empowering Justice via United Digital Platform Integration” कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CJI सूर्यकांत ने यह महत्वपूर्ण बात कही।
तकनीक और AI है न्यायिक सुधार का सबसे बड़ा हथियार
मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) ने जोर देकर कहा कि न्यायपालिका के समय की बर्बादी रोकने का सबसे प्रभावी समाधान तकनीक (Technology) ही है। उन्होंने Artificial Intelligence (AI) आधारित न्यायिक ढांचे को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स (Digital Platforms) का शुभारंभ भी किया। CJI सूर्यकांत ने कहा, “भारतीय न्यायपालिका 1990 के दशक से तकनीकी प्रगति का बेहतर उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध रही है और अब नवीनतम AI तकनीकों को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।”
“आम आदमी की आकांक्षाओं को तत्काल न्याय दें”
उन्होंने कहा कि अब वह समय आ गया है जब न्यायपालिका को आम आदमी (Common Man) की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं, दर्द और पीड़ा को तुरंत राहत देने वाली व्यवस्था के माध्यम से संबोधित करना होगा। इसके लिए न्यायिक संस्थाओं को अस्पतालों की तरह 24 घंटे और सातों दिन (24×7) काम करना चाहिए।
कोविड काल में न्यायपालिका का सराहनीय प्रदर्शन
कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) का जिक्र करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि कठिन परिस्थितियों में भी भारतीय न्यायपालिका ने अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन किया। उन्होंने कहा, “हमने अपने न्यायालय बंद नहीं किए थे।” तकनीक की मदद से जरूरी मामलों की सुनवाई जारी रही, जिसकी वैश्विक स्तर पर सराहना हुई।
देशभर में लागू होंगे MP हाईकोर्ट के डिजिटल मॉडल
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की सराहना करते हुए CJI सूर्यकांत ने कहा कि केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Union Minister Arjun Ram Meghwal) भी इन व्यवस्थाओं को पूरे देश में लागू करने की वकालत कर चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने AI के न्यायिक उपयोग पर एक समिति गठित की है, जो मामलों के तेज निपटारे में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका पर काम कर रही है। कार्यक्रम में केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा ने भी अपने विचार रखे।