देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को सुरक्षा मुहैया कराई गई है. उन्हें MHA की तरफ से सुरक्षा दी गई है. यह बड़ा फैसला IB की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है. बता दें कि हाल ही में दो आयुक्तों के साथ CEC ने चुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान किया है.
इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को Z कैटेगरी की सुरक्षा दी है. बता दें कि TMC के साथ कई राजनीतिक पार्टियां इस समय हंगामा कर रही हैं. इसे देखते हुए ही IB की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट आई थी, जिसके आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को सुरक्षा दी गई है.
कैसी होगी मुख्य चुनाव आयुक्त की सिक्योरिटी?
मुख्य चुनाव आयुक्त को मिली Z श्रेणी की सुरक्षा में कुल 33 सुरक्षागार्ड होंगे. आर्म्ड फ़ोर्स के 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड चुनाव आयुक्त के घर पर मौजूद रहेंगे. 6 राउंड द क्लॉक पीएसओ, 12 तीन शिफ्ट में आर्म्ड स्कॉर्ट के कमांडो, 2 वॉचर्स शिफ्ट में और 3 ट्रेंड ड्राइवर राउंड द क्लॉक मौजूद रहेंगे। बता दें कि इस समय देश में चुनावी महौल है. देश में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 19 अप्रैल को पहले चरण के साथ होगी। वहीं दूसरा 26 अप्रैल, तीसरा 7 मई, चौथा 13 मई, पांचवां 20 मई, छठवां 25 मई और सातवां चरण 1 जून को होगा। सभी चरणों के मतदान की काउंटिंग 4 जून को होगी।
हाल ही में चुनावों की तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था कि चुनाव के लिए हमारी टीम तैयार है. चुनाव में 97 करोड़ वोटर्स मतदान करेंगे। 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन होंगे, जबकि 55 लाख EVM का उपयोग होगा।
कितने वर्ष का होता है चुनाव आयुक्त का कार्यकाल?
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है. सीईसी की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष और चुनाव आयुक्तों की 62 वर्ष होती है. चुनाव आयुक्त का पद और वेतनमान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश के समान होता है. मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है. या फिर वह स्वयं अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं. भारत के निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राजयसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी होती है.
