केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए एक बड़ा फैसला लाया है 13 अक्टूबर 2025 से नई CGHS Guidelines 2025 लागू होने वाली है। यह बदलाव करीब 15 साल बाद किया गया है, और इसका असर देश के लाखों सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स और सरकारी लोगों के परिवार पर पड़ेगा। सरकार का उद्देश्य है कि बेहतर इलाज के लिए दरों में पारदर्शिता लाया जाए और स्वास्थ्य सेवाओं को समय के अनुसार अपडेट किया जाए।
क्या है नया बदलाव?
नहीं गाइडलाइंस के अनुसार लगभग 2000 मेडिकल प्रक्रियाओं और जांच के दरों में संशोधन किया गया है अब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी इलाज की दर NABH के द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल से 15% ज्यादा रहेगी। इसके अलावा छोटे शहरों और गैर महानगरों में इलाज की दरखटाई गई है ताकि सभी वर्ग के कर्मचारियों को सामान तरीके से लाभ मिल पाए।
केवल इतना ही नहीं सरकार ने देश के शेरों को तीन तरह की कैटेगरी में बनता है टायर वन पहला शहर में पूरी तरह दर लागू रहेंगे। वही टायर टू शहरों में दरें 10% कम से लागू रहेगी। अंत में टायर 3 शहरों में 20% कम दरों से लागू होगी।
वार्ड श्रेणियों में भी हुआ बड़ा बदलाव
नई CGHS Guidelines 2025 के अनुसार अब अस्पताल के वार्ड शुल्क में भी बदलाव किया जा रहा है।
प्राइवेट वार्ड की दर 5% तक बढ़ाई गई है जनरल वार्ड की दर 5% तक घटाई गई है। जबकि सेमी प्राइवेट वार्ड के लिए नई दरे अलग से तय की गई है।
इसके अलावा कंसल्टेशन फीस, रेडियो थैरेपी, टेक केयर प्रक्रियाएं आदि जैसे अन्य टेस्ट की दरे भी अब सभी वार्डों के लिए बराबर रहेगी।
किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा
इन नई गाइडलाइंस से सीधे तौर पर उन लोगों को लाभ मिलेगा, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर पेंशन लेने वाले व्यक्ति हैं उन लोगों और उनके परिवारों को इससे लाभ मिलेगा। दरअसल पहले की दर पुरानी और बहुत कम थी जिससे कई हॉस्पिटल इस नियम के साथ फॉलो नहीं करना चाहते थे। लेकिन आप अपडेट हुए दम से न केवल हॉस्पिटल में सही भुगतान किया जाएगा बल्कि मरीजों को भी बेहतर सुविधाओं के साथ-साथ तेज इलाज मिलपाएगा।
कहां आ सकती है मुश्किलें
हालांकि यह सभी बदलाव स्वागत करने योग्य है लेकिन कुछ चुनौतियां भी अब सामने है जैसे छोटे अस्पतालों और गैर NABH संस्थाओं को नए दामों के अनुरूप काम करना मुश्किल हो सकता है इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी इलाज करने वाले मरीज को थोड़ा ज्यादा खर्च उठाना पड़ सकता है।
कुल मिलाकर, नई CGHS Guidelines 2025 स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं में पारदर्शिता और आधुनिकता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है केंद्र सरकार ने इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को बेहतर इलाज एवं भरोसेमंद चिकित्सा सुविधा देने में मदद करेगी।