Maharashtra Politics : महाराष्ट्र को लेकर सूत्रों से एक बड़ी खबर सामने आई है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री बन सकते हैं। वह शहरी विकास या पीडब्ल्यूडी मंत्रालय अपने पास रख सकते हैं। शिंदे अपने पार्टी कोटे में राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, उद्योग, सामाजिक न्याय जैसे बड़े मंत्रालयों की मांग करेंगे। साथ ही आज की बैठक में वह केंद्र में एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पद की मांग कर सकते हैं। जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, श्रीकांत शिंदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। साथ ही शिंदे शिवसेना के किसी अन्य नेता को मंत्री बना सकते हैं।
शिंदे के करीबियों की क्या राय है? Maharashtra Politics
शिंदे के करीबियों की राय है कि अगर वह उपमुख्यमंत्री का पद और अपनी पार्टी के लिए कोई भारी भरकम विभाग लेते हैं, तो इससे महाराष्ट्र में पार्टी को मजबूती मिलेगी। महाराष्ट्र में 2025 के शुरुआती महीनों में मुंबई, नवी मुंबई, पनवेल, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, सोलापुर, कोल्हापुर जैसे दो दर्जन नगर निगमों के चुनाव होंगे, इसका फायदा उन्हें मिलेगा। शिंदे के सरकार में होने से उनका अपनी पार्टी के मंत्रियों और विधायकों पर नियंत्रण रहेगा। साथ ही शिंदे अपनी पार्टी के हितों के लिए देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जैसे बड़े नेताओं से बात करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे और अपनी पार्टी को हक के साथ न्याय दिला सकेंगे।
अजित पवार गुट की क्या है रणनीति? Maharashtra Politics
दूसरी ओर, अजित पवार गुट की बात करें तो अजित पवार उपमुख्यमंत्री के साथ-साथ वित्त मंत्रालय भी अपने पास रखने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि, वित्त विभाग को लेकर भाजपा पूरी सौदेबाजी करेगी। भाजपा वित्त जैसा महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखना चाहती है, जिसे अजित पवार छोड़ना नहीं चाहेंगे। अजित पवार इस बात पर जोर देंगे कि कृषि, खाद्य आपूर्ति, एफडीए, महिला एवं बाल कल्याण, चिकित्सा शिक्षा जैसे प्रमुख मंत्रालय, जो शिंदे सरकार में उनके पास थे, वे उनकी पार्टी के पास ही रहें।
कौन से मंत्रालय भाजपा अपने पास रख सकती है?
भाजपा गृह विभाग, कौशल विकास, शहरी विकास, वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, सिंचाई जैसे मंत्रालय अपने कोटे में रखना चाहती है। कल दोपहर में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दिल्ली के लिए रवाना होंगे। देर शाम वे अमित शाह से मिलकर सरकार गठन और पोर्टफोलियो पर चर्चा करेंगे। सरकार में किसकी क्या हिस्सेदारी होगी, इसकी तस्वीर कल देर रात तक साफ हो सकती है।
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