Bihar Voter List Case : बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसपर सुनवाई करते हुए अदालत ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को सही ठहराया और विपक्षियों की याचिका को निराधार बताया। इस फैसले के बाद चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य जारी है। आयोग ने मतदाता सूची में कई खामियों का खुलासा करते हुए 35 लाख से अधिक नामों को हटाने की बात कही है।
बिहार में 83.66% मतदाताओं के ईएफ जमा
बिहार चुनाव के लिए 83.66 प्रतिशत मतदाताओं के एन्युमरेशन फॉर्म (ईएफ) अब तक जमा हो चुके हैं। वहीं, 80.11 प्रतिशत मतदाताओं ने वोटर वेरिफिकेशन फॉर्म भी जमा कर दिए हैं। बिहार में मतदाता सूची में बदलाव के दौरान कई जगह ब्लॉक लेवल अधिकारी बिना कोई दस्तावेज़ लिए ही फॉर्म स्वीकार कर रहे हैं। इससे पूरी प्रक्रिया उनके अपने समझदारी पर निर्भर हो गई है।
बिहार वोटर लिस्ट में मृत मतदाता शामिल
बिहार चुनाव से पहले वोटर सूची पुनरीक्षण का कार्य भी प्रक्रिया में है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान चुनाव आयोग ने कहा है कि अब तक 35 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं। इनमें मृत, स्थानांतरित और दोहरे मतदाता शामिल हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि यह नाम हटाने का काम जारी है।
30 सितंबर से पहले हटेंगे 35 लाख नाम
मतदाता सूची पुनरीक्षण में पता चला है कि बिहार की मतदाता सूची में कई नेपाली, बांग्लादेशी और म्यांमार के नागरिक भी पाए गए हैं। इन सभी के नाम 30 सितंबर से पहले हटाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को आधार कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड को पहचान के दस्तावेज़ के तौर पर शामिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने कहा है कि बिना जरूरी दस्तावेज़ के फॉर्म स्वीकार किए जा सकते हैं।
मतदाता सूची पुनरीक्षण पर घमासान जारी
वहीं, अब बिहार में विधानसभा चुनाव और मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इस प्रक्रिया में कई गलतियां हो रही हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि बिहार का भाग्य बिहारी ही तय करेंगे, न कि विदेशी।
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