Bihar Cabinet Meeting : कैबिनेट बैठक में पंचायत के टेंडर का फैसला, मुखिया की शक्तियों पर लगाम

Bihar Cabinet Meeting : शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक की गई। इस बैठक में 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। साथ ही बैठक में पांच बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठक में पंचायत टेंडर पर भी फैसला आया है। इसके तहत अब पंचायत के सचिव की मनमानी पर लगाम लगाई जाएगी। जिससे अब मुखिया की पावर कम हो जाएगी। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फिल्म की शूटिंग और बीएच सीरीज की गाड़ियों का निबंधन समेत कई प्रमुख फैसले लिए गए हैं।

पंचायत की कम होंगी शक्तियाँ (Bihar Cabinet Meeting)

बिहार मंत्रिमंडल बैठक (Bihar Cabinet Meeting) में कुल 27 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। इसमें पंचायत टेंडर के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। पंचायतों में 15 लाख रुपये से कम की योजनाओं का टेंडर होगा। सरकार ने धनराशि की बंदरबांट को रोकने के लिए पंचायत निर्माण कार्य नियमावली को स्वीकार कर लिया है। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने जानकारी दी कि नियमावली में ऐसे प्रावधान दिए गए हैं, जिससे मुखिया और पंचायत सचिवों की मनमानी पर रोक लगेगी। साथ ही छोटे कामों के लिए ठेकेदारों का पैनल बनाया जाएगा। जिसमें बिड निर्मित होगी। बिड में चयनित कर्मियों को कार्य दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना

राज्य के सभी शहरों के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए सरकार एक नई योजना शुरू कर रही है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना है। कैबिनेट बैठक (Bihar Cabinet Meeting) में मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सड़क, नाली, गली, पार्किंग जैसी नागरिक अवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। इस कार्य की प्राथमिकता प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता वाली जिला कमेटी तय करेगी।

कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों की स्वीकृति (Bihar Cabinet Meeting)

मंत्रिमंडल ने बैठक में बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसके तहत अब बिहार में फ़िल्म की शूटिंग करने के लिए सरकार चार करोड़ रुपये का अनुदान देगी।

बैठक में गया, बोधगया और नवादा की तर्ज पर औरंगाबाद, सासाराम और डेहरी शहर को सोन नदी से पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए सरकार 1347.32 करोड़ रुपए देगी।

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बिहार सरकार 38 जिलों में जिला परिषद की जमीन को लीज पर देगी। जिला परिषद की जमीन को लीज पर देने की नीति बनाई गई है। लॉन्ग टर्म नीति के तहत बिहार सरकार से 30-50 साल के लिए जमीन लीज पर लेने के लिए बिहार सरकार की अनुमति लेनी होगी।

बिहार का तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। भागलपुर के विक्रमशिला में 205 एकड़ जमीन पर तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलेगा। जमीन के अधिग्रहण के लिए मंत्रिमंडल ने 87.99 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।

बैठक (Bihar Cabinet Meeting) में मंत्रिमंडल ने राजनीतिक दलों को मिले सरकारी भवनों के नवीनीकरण की दो साल की बाध्यता समाप्त कर दी है। बीएच सीरीज की गाड़ियों का एकमुश्त 14 साल के लिए निबंधन किया जाएगा।

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