Bihar Assembly First session : बिहार विधानसभा का सेशन 1 दिसंबर से शुरू होने वाला है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट ने सेशन की तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई। 18वीं विधानसभा बनने के बाद यह पहला सेशन होगा।
पहले सेशन में क्या होगा? Bihar Assembly First session
- 1: पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, सेशन के दौरान पांच मीटिंग होंगी। 1 दिसंबर को सेशन की शुरुआत में प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव सभी 243 नए चुने गए MLA को शपथ दिलाएंगे।
- 2: इसके बाद, 2 दिसंबर को विधानसभा के नए स्पीकर का चुनाव होगा। 3 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे बिहार विधानसभा की एक्सटेंडेड बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल में बिहार विधानसभा के दोनों सदनों की जॉइंट मीटिंग में गवर्नर का एड्रेस दिया जाएगा।
- 3: 4 दिसंबर को गवर्नर के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होगी और सरकार का जवाब आएगा। अधिकारियों के मुताबिक, सेशन के लिए सभी ज़रूरी एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल तैयारियां की जा रही हैं।
पहली कैबिनेट मीटिंग में पांच साल में युवाओं को एक करोड़ नौकरियां देने का फैसला हुआ।
नीतीश कुमार कैबिनेट ने मंगलवार को अपनी पहली मीटिंग की और अगले पांच सालों में राज्य के युवाओं को एक करोड़ नौकरियां देने का फैसला किया। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के बाद चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में रोजगार के मौके बढ़ाने और इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने को नई दिशा देने के लिए तेज़ी से पहल शुरू की है।
इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने पर भी ज़ोर दिया गया। Bihar Assembly First session
सरकार का दावा है कि 2020 से 2025 के बीच 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां और रोजगार दिए गए, जबकि अगले पांच सालों (2025-30) में एक करोड़ युवाओं को नौकरियां और रोजगार देने का टारगेट रखा गया है। उन्होंने कहा कि नई सरकार बनने के बाद इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और रोज़गार के ज़्यादा मौके देने की कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि बदलते बिहार के विकास की रफ़्तार को बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी और सर्विस-बेस्ड इनोवेशन के आधार पर राज्य में ‘न्यू एज इकॉनमी’ बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
सोनपुर और सीतामढ़ी में ‘ग्रीन टाउनशिप’
चीफ़ सेक्रेटरी ने कहा कि चीफ़ सेक्रेटरी की अगुवाई वाली एक कमेटी बिहार से जुड़े अलग-अलग सेक्टर के बड़े एंटरप्रेन्योर और एक्सपर्ट के सुझावों के आधार पर पॉलिसी और प्लान बनाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में नई चीनी मिलें लगाने और पुरानी, बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करने के लिए भी पॉलिसी और एक्शन प्लान बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए, सोनपुर और सीतामढ़ी के साथ-साथ नौ डिवीज़न शहरों में ‘ग्रीन टाउनशिप’ बनाए जाएंगे।
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