INDIA Bihar Election Manifesto: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) की रणभेरी बजने से पहले INDIA गठबंधन (INDIA Alliance) ने सामाजिक न्याय का नया खेल शुरू कर दिया। महागठबंधन ने ‘अतिपिछड़ा न्याय संकल्प पत्र’ लॉन्च किया, जिसमें अतिपिछड़ों EBC, SC, ST और OBC के लिए जमीन, आरक्षण और सुरक्षा के 10 बड़े वादे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge), सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और RJD नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने पटना में इस संकल्प पत्र को रिलीज किया। गठबंधन का दावा है कि ये कदम बिहार के सबसे हाशिए पर पड़े वर्गों को सशक्त करेगा सवाल ये है कि क्या ये BJP को चुनौती दे पाएगा?
बिहार में EBC वोटर्स (EBC Voters In Bihar) करीब 36% हैं, जो चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। 2019 के सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद 50% आरक्षण कैप पर विवाद के बीच ये संकल्प पत्र आया है। महागठबंधन ने इसे ‘सामाजिक न्याय का नया दौर’ बताया, जो EBC, SC, ST और OBC की समान भागीदारी सुनिश्चित करेगा। तेजस्वी यादव ने कहा, “ये संकल्प पत्र बिहार के बहुसंख्यक वर्गों की आवाज है हम आरक्षण को आबादी के अनुपात में बढ़ाएंगे।
10 मुख्य वादे: जमीन से लेकर कॉन्ट्रैक्ट तक सबकुछ
संकल्प पत्र में 10 पॉइंट्स हैं, जो शिक्षा, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर फोकस करते हैं।
- अत्याचार रोकथाम कानून: EBC पर अत्याचार रोकने के लिए ‘अतिपिछड़ा न्याय अधिनियम’ (Extremely Backward Class Atrocity Prevention Act) लाएंगे।
- आरक्षण बढ़ोतरी: पंचायतों और शहरी निकायों में EBC का 20% आरक्षण 30% कर देंगे।
- 50% कैप हटाना: आबादी के अनुपात में आरक्षण बढ़ाने के लिए विधेयक पास कर नौवें अनुसूची में डालेंगे केंद्र को भेजेंगे।
- NFS सिस्टम खत्म: सरकारी नौकरियों में ‘नॉट फाउंड सूटेबल’ कॉन्सेप्ट को अवैध घोषित करेंगे।
- कास्ट कमिटी: EBC लिस्ट में कम या ज्यादा शामिल जातियों (Under/Over Inclusion) की जांच के लिए कमिटी बनेगी।
- जमीन वितरण: EBC, SC, ST, OBC के भूमिहीनों को शहरों में 3 डेसिमल और गांवों में 5 डेसिमल आवासीय जमीन देंगे।
- RTE में आरक्षण: RTE एक्ट 2010 के तहत प्राइवेट स्कूलों में 50% सीटें EBC, OBC, SC, ST बच्चों के लिए रिजर्व।
- कॉन्ट्रैक्ट रिजर्वेशन: ₹25 करोड़ तक के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स/सप्लाई वर्क्स में 50% EBC, SC, ST, OBC को।
- प्राइवेट एजुकेशन: संविधान के अनुच्छेद 15(5) के तहत प्राइवेट संस्थानों में एडमिशन में आरक्षण लागू।
- रेगुलेटरी अथॉरिटी: आरक्षण की निगरानी के लिए हाई-पावर्ड अथॉरिटी (Reservation Regulatory Authority) बनेगी।
ये संकल्प पत्र बिहार चुनावों से ठीक पहले आया, जहां EBC, SC, ST और OBC वोटर्स डिसाइड करेंगे। महागठबंधन ने इसे ‘इनक्लूसिव डेवलपमेंट’ का मंत्र बताया। राहुल गांधी ने कहा, “ये संकल्प पत्र न्याय की गारंटी है हम हाशिए पर पड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाएंगे।” BJP ने इसे ‘वोटबैंक पॉलिटिक्स’ कहा, लेकिन गठबंधन का दावा है कि ये वादे अमल में लाएंगे।
ये कदम बिहार की राजनीति (Bihar Politics) को नया मोड़ दे सकता है। EBC जातियां जैसे केवट, कश्यप, मल्लाह आदि पर फोकस से गठबंधन को फायदा। लेकिन 50% कैप हटाने का प्रस्ताव केंद्र के साथ टकराव पैदा कर सकता है।
