हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत देते हुए तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू नया फैसला किया है कि 7th Pay Commission की सिफारिश के रूप में लिया गया है जिससे कर्मचारियों की जेब में अब ज्यादा पैसा पहुंच सकेगा। इंडिया निर्णय न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करेगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी एक पॉजिटिव रूप में देगा।
अक्टूबर से वेतन में जुड़ जाएगा बढ़ा हुआ DA
मुख्यमंत्री के अनुसार बढ़ा हुआ तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता अक्टूबर 2025 के वेतन और पेंशन में जोड़ दिया जाएगा। वही अप्रैल से सितंबर 2025 तक की बकाया राशि विक्रमचारी के बैंक खातों में एक साथ जमा हो जाएगी सरकार ने साफ तौर पर कहा है, कि यह भुगतान नवंबर में जारी वेतन और पेंशन के साथ दिया जाएगा।
कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी
राज्य सरकार की इस कदम से लगभग 2.5 लाख कर्मचारी और पेंशन धारकों को सीधा लाभ मिल सकेगा। महंगाई के कारण लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए या फैसला कर्मचारियों के लिए किसी राहत से कम नहीं होने वाला है। साथी मुख्यमंत्री ने यह संकेत भी दिया है कि सरकार भविष्य में पेंशन सुधार योजना पर भी विचार कर सकती है जिससे वरिष्ठ नागरिकों को आने वाले समय में सुरक्षा मिलेगी।
केंद्र के फैसले के बाद राज्य की पहल
कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में 7th Pay Commission के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए तीन प्रतिशत तक DA बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस दिशा में हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाकर राज्य की कर्मचारियों को बिल्कुल सामान लाभ लेने का फैसला लिया है। इससे हिमाचल प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है जो केंद्र के समान दर पर महंगाई भत्ता दे रहे हैं।
आर्थिक बोझ लेकिन कर्मचारियों में उत्साह
हालांकि इस फैसले से सरकार के खजाने पर करोड रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ सकता है लेकिन मुख्यमंत्री सुक्कू ने कहा है कि कर्मचारियों की खुशहाली राज्य की प्रगति की असली ताकत होती है। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से कर्मचारियों की कृष शक्ति बढ़ेगी और बाजार में मांग में भी इजाफा होने लगेगा इससे प्रदेश में अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है।
हिमाचल प्रदेश सरकार का या फैसला न केवल कर्मचारियों के लिए एक आर्थिक राहत की तरह होगा बल्कि यह संदेश भी देगा कि सरकार अपने कर्मियों के हित के लिए संवेदनशील है। 7th Pay Commission के तहत या बढ़ोतरी राज्य के विकास और कर्मचारियों को संतुष्टि देने में आगे बढ़ाएगी।
