8th Pay Commission : मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी है। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि साल 2026 में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा होने वाला है। हालांकि अभी वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है और न ही सरकार ने इसे लेकर कोई स्पष्ट तस्वीर बनाई है, लेकिन यह तय है कि जल्द ही आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाएगी और फिर आयोग अपने शोध के मुताबिक वेतन और पेंशन बढ़ाने पर सुझाव और रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।
कितना बढ़ेगा बेसिक वेतन? 8th Pay Commission
यह तो सभी जानते हैं, लेकिन एक सवाल जो हर सरकारी कर्मचारी के मन में उठने लगा है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद उनका बेसिक वेतन कितना बढ़ेगा। इस बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद बेसिक सैलरी में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद चपरासी से लेकर आईएएस अफसरों और सचिवों, मुख्य सचिवों के बेसिक वेतन में बड़ी बढ़ोतरी होगी।
क्या कहता है सैलरी मैट्रिक्स? 8th Pay Commission
अगर सैलरी मैट्रिक्स को देखें तो 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद लेवल-1 जिसमें चपरासी, सफाईकर्मी आदि शामिल हैं, उनका बेसिक वेतन 18,000 रुपये हो गया। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह 21,300 रुपये हो जाएगा। इसी तरह लेवल-2 कर्मचारियों का बेसिक वेतन 19,900 रुपये से बढ़कर 23,880 रुपये हो जाएगा, जबकि लेवल-3 कर्मचारियों का बेसिक वेतन 21,700 रुपये से बढ़कर 26,040 रुपये हो जाएगा। लेवल-4 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी भी 25,500 रुपये से बढ़कर 30,600 रुपये हो जाएगी, जबकि लेवल-5 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 29,200 रुपये से बढ़कर 35,040 रुपये हो जाएगी। दरअसल, लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों का ग्रेड पे 1,800 रुपये से 2,800 रुपये है।
नए वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन कितना होगा?
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट्स की मानें तो इसके तहत फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 तय किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में भी उसी हिसाब से बढ़ोतरी होगी और यह 51,480 रुपये हो सकती है। गौरतलब है कि फिलहाल न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये है। इसके साथ ही पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा और उनकी न्यूनतम पेंशन मौजूदा 9000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है।
7वां वेतन आयोग कब लागू किया गया था?
वेतन आयोग से जुड़े इतिहास पर नजर डालें तो यह हर 10 साल में बदलता रहा है, 7वें वेतन आयोग से पहले चौथे, 5वें और 6वें वेतन आयोग का कार्यकाल समान रूप से 10 साल का था। अगर वर्तमान में लागू 7वें वेतन आयोग की बात करें तो इसे साल 2016 में लागू किया गया था और इसके 10 साल दिसंबर 2025 में पूरे होंगे, लेकिन इससे पहले ही सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आठवें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है।
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