डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की चौथी बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग के भर्ती नियमों को बदल दिया गया है. अगर मालवा में लॉ कालेज भी खोला जाएगा। यहां 30 नए पदों को स्वीकृति दी गई है.
Law college will be opened in Agar-Malwa: चिकित्सा शिक्षा विभाग के भर्ती नियमों में बदलाव किया गया है. डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की चौथी बैठक में यह निर्णय लिया गया है. विभाग में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को अब सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा। आगर-मालवा में लॉ कालेज खुलेगा। 17 जनवरी को कैबिनेट बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि जिन गांवों में छोटी बसाहटों की आबादी सौ है वहां भी प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
जिन आदिवसियों के पास घर नहीं हैं, उन्हें पीएम जन मन योजना के तहत घर बनाने के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। 981 संपर्क विहीन बसाहटों में 2403 किलोमीटर लंबाई के 978 मार्ग और 50 पुल बनाए जाने का लक्ष्य भी रखा गया है.
कैबिनेट में क्या-क्या निर्णय लिए गए
सभी जिलों में बहुउद्देशीय केंद्र बनाए जाएंगे। 75 करोड़ रुपए प्रति केंद्र की लागत रखी गई है. 1605 वर्गफीट पर भवन बनेगा और कुल 2200 वर्गफीट जमीन की जरूरत होगी जिसके लिए जमीन का आवंटन कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। इसमें सौ फीसदी सहायता केंद्र सरकार देगी।
Law college will be opened in Agar-Malwa: आगर-मालवा में लॉ कॉलेज खोला जाएगा। यहां 30 नए पदों की स्वीकृति दी गई है. इसके लिए अलग से भवन निर्माण किया जाएगा। 2.19 करोड़ की लागत में कालेज भवन का निर्माण किया जाएगा।
चिकित्सा शिक्षा भर्ती नियमों में बदलाव किया गया है. पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को अब सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा। श्योपुर, सिंगरौली सिवनी, नीमच और मंदसौर में नए मेडिकल कॉलेज खुले है और यहां पदों को भरने की जरूरत है. इसलिए सीधी भर्ती से असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर समेत अन्य लगभग 150 पदों को भरा जाएगा।
बिजली वितरण लाइसेंस में संशोधन किया गया है. मोहासा में इस पर काम हो रहा है. इसके लिए 1678 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है. MPRDC और आद्योगिक नीति व निवेश प्रोत्साहन विभाग इस पर काम कर रहे हैं. भारत सरकार ने 371 करोड़ अनुदान दिया है. यहां टेस्टिंग से लेकर अन्य तरह के लैब की भी व्यवस्था की जा रही है. 237 एकड़ के लिए कैबिनेट में संशोधन लाया गया है.
