Waqf Board Amendment Presented In Parliament : आज सरकार द्वारा संसद में Waqf Board संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी है। इस बिल पर कई इस्लामिक संगठनों और विपक्षी नेताओं ने आपत्ति जताई है, और आंदोलन की चेतावनी भी दी है। वहीं, भाजपा सरकार इस बिल को मौजूदा सत्र में ही पारित करने की तैयारी में है । Waqf Board संशोधन विधेयक में प्रस्ताव है कि केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड में महिलाओं और गैर-मुस्लिमों को भी शामिल किया जाएगा। इस पर विवाद है और मुस्लिम समुदाय के नेता इसे अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बता रहे हैं। इतना ही नहीं, अब कांग्रेस और उसके अन्य सहयोगी दलों ने भी इस विधेयक के खिलाफ मतदान करने का फैसला किया है।
कांग्रेस सांसद ईबी हेडन ने लोकसभा में विधेयक के विरोध का नोटिस दिया है। सरकार आज संसद में Waqf Board अधिनियम 1995 में संशोधन करने वाला विधेयक ला रही है। इस विधेयक में राज्यों के वक्फ बोर्डों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव है। इसके अलावा Waqf संपत्ति के अतिक्रमण, सर्वेक्षण और इस्तेमाल को लेकर भी कई प्रावधान किए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक को लोकसभा में चर्चा के लिए सूचीबद्ध करवाया है।
कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा कि पूरा विपक्ष इस बिल के खिलाफ है। के सुरेश ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने हमें बताया है कि प्रश्नकाल के बाद बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। अभी तक सपा और कांग्रेस के अलावा शरद पवार की एनसीपी, डीएमके, टीएमसी और विपक्षी दल भारत गठबंधन में शामिल कई अन्य दलों ने भी विरोध का ऐलान किया है। के सुरेश ने कहा कि हमने सरकार से कहा है कि आप जल्दबाजी में यह बिल लेकर आए हैं।
इस पर संबंधित मुस्लिम संगठनों से भी बात की जानी चाहिए। इसे सिर्फ चुनाव में ध्रुवीकरण के मकसद से नहीं लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार इस बिल पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। जबकि हमारी मांग है कि इसे विचार-विमर्श के लिए संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। इस पर पूरा विपक्ष एकमत है।
