Bank Interest Rate New Rule: देश भर के लोगों के लिए फिक्स डिपाजिट का निवेश एक लोकप्रिय निवेश माना जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश लोग अपना पैसा बचाने के लिए करते हैं। हालांकि फिक्स्ड (fixed deposit new interest rates)डिपॉजिट न केवल बचत को प्रमोट करती है बल्कि आकर्षक ब्याज दर भी प्रदान करती है। परंतु पिछले कुछ समय से कुछ सरकारी बैंकों ने फिक्स्ड डिपॉजिट की दरों में बदलाव किया है जिसकी वजह से बैंकिंग बाजार में इसका प्रभाव देखा जा रहा है।
इन बैंकों ने कम की FD पर ब्याज दर(kaunsi bank ne kam ki FD par byaj dar)
जैसा की हम सब जानते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स एक सुरक्षित रिटर्न(guaranteed return) निवेश होता है। देशभर की सभी निजी और सरकारी बैंक द्वारा फिक्स डिपाजिट सुविधा प्रदान की जाती है। परंतु पिछले कुछ समय से इंडसइंड बैंक ,पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक SBI जैसे बैंक ने अपने FD की ब्याज दर में संशोधन किया है। इस संशोधन के चलते कुछ बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों को कम कर दिया है तो कुछ ने नए नियम लागू किये हैंम आईए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से
पंजाब नेशनल बैंक(PNB new FD interest rate)
PNB ने पिछले 1 महीने में यह दूसरी बार फिक्स डिपाजिट के ब्याज दर को कम कर दिया है। यह नई ब्याज दर 3 करोड़ से कम के खुदरा जमा के लिए अपडेट की गई है जिसमें बैंक ने अल्पकालिक और मध्यम अवधि की मैच्योरिटी वाली फिक्स डिपाजिट योजना पर ब्याज दरों में 25 आधार अंक की कमी की है। यह नई ब्याज दरें 1 मई 2025 से लागू मानी जाएगी। वहीं सामान्य नागरिकों के लिए 7 से 10 साल की अवधि के फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरें अब 3.50 ₹% से 7.10% कर दी गई हैं।
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भारतीय स्टेट बैंक (SBI new FD interest rate)
RBI की नीतियों की वजह से Sbi ने भी ब्याज दर में नए संशोधन की घोषणा कर दी है। अब SBI के 1 से 3 साल के बीच कार्यकाल वाले FD के ब्याज दरों में 10 अंकों की कटौती की गई है। मतलब अब सामान्य नागरिकों के लिए इस निवेश योजना में ब्याज दे 6.8% से 6.7% ब्याज दर कर दी गई है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर घटाकर 7.3 से 7.2% कर दी गई है।
IDFC और इंडसइंड
आईडीएफसी बैंक ने भी ब्याज दरों में संशोधन किया है जिसमें 7 दिनों से 10 साल की अवधि के फिक्स्ड डिपॉजिट योजना में नई ब्याज दरें लागू की जा रही है। IDFC बैंक की तरह ही इंडसइंड बैंक ने भी फिक्स डिपाजिट निवेश योजना में ब्याज दरों को कम कर दिया है जिसके चलते अब केवल वरिष्ठ नागरिकों को ही उच्चतम ब्याज प्रदान किये जा रहे है और सामान्य नागरिकों की डिपॉजिट पर ब्याज दरों में कमी की गई है।
