T20 World Cup: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के आगामी विश्व कप में हिस्सा लेने को लेकर संशय के बादल गहरा गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा बांग्लादेश के मैचों को भारत से बाहर शिफ्ट करने के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद, ढाका में उच्च स्तरीय बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इस विवाद के बीच T20 World Cup में बांग्लादेश की भागीदारी अब सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी है।
ढाका में खिलाड़ियों और बोर्ड की आपात बैठक
आईसीसी के कड़े रुख के बाद गुरुवार को ढाका में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में खेल सलाहकार आसिफ नजरूल, बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम और टीम के प्रमुख खिलाड़ी शामिल हुए। रिपोर्टों के अनुसार, नजमुल हुसैन शांतो और हसन महमूद जैसे खिलाड़ियों ने विश्व कप में खेलने की इच्छा जताई है। खिलाड़ियों ने अपना पक्ष सरकार के प्रतिनिधि के सामने रख दिया है, ताकि इस गतिरोध को खत्म किया जा सके।
सुरक्षा चिंताओं पर आईसीसी का कड़ा रुख
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में खेलने से मना किया था। बीसीबी ने मांग की थी कि उनके ग्रुप स्टेज के मैच श्रीलंका में कराए जाएं। हालांकि, आईसीसी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। आईसीसी का स्पष्ट मानना है कि भारत में खिलाड़ियों या प्रशंसकों के लिए कोई ठोस सुरक्षा खतरा नहीं है।
विवाद की जड़: मुस्तफिजुर रहमान और बीसीसीआई
यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब बीसीसीआई के निर्देश पर तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से हटा दिया गया। बीसीसीआई ने इसके पीछे “आस-पास के घटनाक्रमों” का हवाला दिया था। इसके तुरंत बाद बांग्लादेश सरकार और बीसीबी ने कड़ा रुख अपनाते हुए भारत की यात्रा न करने का फैसला किया। बोर्ड ने आयरलैंड के साथ ग्रुप बदलने का सुझाव भी दिया था ताकि उन्हें श्रीलंका में ही रुकने का मौका मिले।
बांग्लादेश के हटने पर स्कॉटलैंड को मिल सकता है मौका
आईसीसी ने बांग्लादेश को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक दिन का अतिरिक्त समय दिया है। यदि बांग्लादेश अपनी जिद पर अड़ा रहता है और टूर्नामेंट से नाम वापस लेता है, तो उसे अपनी जगह गंवानी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में, आईसीसी रैंकिंग के आधार पर स्कॉटलैंड को उनकी जगह टूर्नामेंट में शामिल किया जा सकता है। बीसीबी अध्यक्ष अब किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं ताकि आईसीसी अपने फैसले पर पुनर्विचार करे।
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