Anna Hazare Maharashtra Protest Reason: सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे (Anna Hazare Protest Lokayukta Law Maharashtra) ने एक बार फिर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र सरकार पर लोकायुक्त कानून लागू न करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने 30 जनवरी 2026 से रालेगण सिद्धि (Ralegan Siddhi Anna Hazare Protest) में आमरण अनशन की घोषणा कर दी। (Anna Hazare Fast Unto Death) ये तारीख महात्मा गांधी की पुण्यतिथि से मेल खाती है, जो हजारे के आंदोलन को और सशक्त बनाएगी।
7 चिट्ठियां भेजीं, कोई जवाब नहीं
अन्ना हजारे ने कहा, “सरकार लोगों के कल्याण के लिए होती है, न कि दिखावे के लिए।” (Anna Hazare Government Criticism) महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों से पास हो चुका लोकायुक्त विधेयक राष्ट्रपति को भेजा गया, लेकिन लागू नहीं हुआ। हजारे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) को 7 पत्र लिखे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। (Maharashtra Lokayukta Delay) उनका तर्क है कि ये कानून भ्रष्टाचार रोकने और जनता के हित में है, फिर भी सरकार टालमटोल कर रही।
ड्राफ्ट बना, लेकिन फाइल अटकी
ये पहली बार नहीं। 2022 में रालेगण सिद्धि में ही हजारे ने लोकायुक्त कानून के लिए 5 दिनों का अनशन किया था। (Anna Hazare 2022 Fast) तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हस्तक्षेप पर अनशन स्थगित हुआ। बाद में फडणवीस सरकार ने कमिटी गठित की, ड्राफ्ट तैयार किया और फाइल राष्ट्रपति को भेजी। लेकिन तीन साल बाद भी कोई प्रगति नहीं। (Lokpal Implementation Maharashtra) हजारे ने चेतावनी दी – अगर मांगें पूरी न हुईं, तो अनशन जारी रहेगा।
रालेगण सिद्धि: अन्ना का किला, जहां से निकली भ्रष्टाचार विरोधी क्रांति
अहमदनगर जिले के रालेगण सिद्धि गांव में ही अन्ना हजारे ने अपना जलवा दिखाया। (Ralegan Siddhi Anna Hazare) 2011 के भारत आंदोलन से लेकर अब तक ये जगह आंदोलनों का केंद्र रही। 30 जनवरी को शुरू होने वाला अनशन गांधीजी की शहादत दिवस पर होगा, जो नैतिक दबाव बढ़ाएगा। हजारे ने कहा, “लोकायुक्त जैसा कानून लागू होना चाहिए, जो सत्ता के दुरुपयोग को रोके।”
महाराष्ट्र सरकार पर सवाल: क्या फडणवीस देंगे जवाब?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर अब दबाव बढ़ गया है। (Fadnavis Government Lokayukta) विपक्षी दल इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। हजारे का अनशन अगर लंबा खिंचा, तो पूरे देश में लहर दौड़ सकती है। (Anti Corruption Movement Revival) क्या सरकार कानून लागू करेगी या फिर हजारे को झुकना पड़ेगा? वक्त ही बताएगा।
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