केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र (Monsoon Session) से एक दिन पहले, 20 जुलाई 2025 को, नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक (All-Party Meeting) आयोजित की। इस बैठक का मकसद 21 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों का सहयोग सुनिश्चित करना था। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) और उनके सहयोगी मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) ने सरकार का प्रतिनिधित्व किया। बैठक में विभिन्न दलों के प्रमुख नेता शामिल हुए, जिनमें कांग्रेस के गौरव गोगोई (Gaurav Gogoi) और जयराम रमेश (Jairam Ramesh), एनसीपी-शरद पवार की सुप्रिया सुले (Supriya Sule), डीएमके के टी.आर. बालू (T.R. Baalu), और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले (Ramdas Athawale) शामिल थे।विपक्ष के प्रमुख मुद्दे
विपक्षी दल, विशेष रूप से इंडिया ब्लॉक (INDIA Bloc), इस सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने की तैयारी में हैं। इनमें शामिल हैं:
- पाहलगाम आतंकी हमला (Pahalgam Terror Attack): 7 मई को जम्मू-कश्मीर के पाहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी, और इसके बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) को लेकर विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है।
- बिहार में मतदाता सूची संशोधन (Electoral Rolls Revision): विपक्ष ने बिहार में विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision) को असंवैधानिक करार दिया है, दावा करते हुए कि इससे लगभग 2 करोड़ मतदाताओं के वोटिंग अधिकार (Voting Rights) खतरे में हैं।
- अमेरिकी हस्तक्षेप के दावे: पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) के भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान ‘सीजफायर’ मध्यस्थता (Ceasefire Mediation) के दावों पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से इस पर स्पष्ट बयान देने की मांग की है।
- आर्थिक और सामाजिक मुद्दे: महंगाई (Inflation), बेरोजगारी (Unemployment), और अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ (U.S. Tariffs) जैसे मुद्दों पर भी विपक्ष सरकार को घेरने की योजना बना रहा है।
केंद्र सरकार इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों (Bills) को पेश करने की तैयारी में है। इनमें शामिल हैं:
- लोकसभा मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (Manipur gST Amendment Bill): यह विधेयक मणिपुर में व्यापार और कर प्रणाली को सरल बनाने पर केंद्रित है।
- जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 (Jan Vishwas Amendment Bill): यह विधेयक कारोबारी सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने के लिए नियमों में संशोधन पर जोर देता है।
इसके अलावा, सरकार संसद में रेलवे, शिक्षा, और ग्रामीण विकास (Rural Development) से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा करेगी।
सर्वदलीय बैठक में सरकार ने सभी दलों से सत्र के दौरान सहयोग की अपील की। किरेन रिजिजू ने कहा, “हम सभी मुद्दों पर खुली चर्चा (Open Discussion) के लिए तैयार हैं, लेकिन संसद का कामकाज बिना रुकावट चलना चाहिए।” विपक्ष ने भी संकेत दिया है कि वह रचनात्मक सहयोग (Constructive Cooperation) देगा, बशर्ते सरकार उनके मुद्दों पर गंभीरता से विचार करे।