Waqf Amendment Bill 2024 : वक्फ संशोधन ब‍िल पर गृहमंत्री से भिड़े अखिलेश यादव 

Waqf Amendment Bill 2024 : गुरुवार को संसद में केंद्रीय अल्पसंख्यक और कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। संसद में विधेयक पास होने के बाद केंद्र और विपक्ष के बीच धर्म युद्ध छिड़ गया। सदन में जोरदार हंगामे के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गृहमंत्री अमित शाह के साथ बहस हो गई। सपा और कांग्रेस ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का जमकर विरोध किया।

सदन में पेश हुआ वक्फ संशोधन विधेयक 2024

आज गुरुवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 (Waqf Amendment Bill 2024) पेश हुआ। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में इस नए बिल को पेश किया। बिल पेश होने के बाद सदन में विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विधेयक पेश होने के दौरान विपक्ष की ओर से कांग्रेस ने इस बिल को अधिकारों पर चोट करने वाला बताया। कांग्रेस ने कहा कि वक्फ कानून में किए गए बदलाव अस्वीकार है। जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने इस बिल को लेकर कहा है कि वह वर्तमान वक्फ कानून में कोई बदलाव स्वीकार नहीं करेगा।

अखिलेश यादव की अमित शाह से बहस (Waqf Amendment Bill 2024)

वक्फ संशोधित कानून (Waqf Amendment Bill 2024) पेश किए जाने के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कन्नौज से सपा सासंद अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस बिल को पेश करने के पीछे बीजेपी की मुस्लिमों के प्रति हीन भावना प्रदर्शित होती है। ये लोग लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों को भी छीन लेना चाहते हैं। इस बीच अखिलेश यादव की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ जोरदार बहस हो गई।

बोर्ड में गैर-मुस्लिम क्यों? – अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा, “यह बिल सोची समझी राजनीति के तहत पेश किया जा रहा है। उन्होंने बिल पर सवाल उठाते हुए कहा- गैर मुस्लिम को बोर्ड में शामिल करने का औचित्य क्या बनता है?”

स्पीकर का अधिकार छीन रही बीजेपी – सपा (Waqf Amendment Bill 2024)

अखिलेश यादव ने आगे कहा- “सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश चंद कट्टर समर्थकों के लिए यह बिल लाने का काम कर रही है। आज लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। हम लोगों को इसके लिए लड़ना होगा। मैं इस बिल का विरोध करता हूं।”

‘आप गोलमोल बात कर मत घुमाओ’ – अमित शाह

सपा मुखिया अखिलेश यादव के आरोपों पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने करारा जवाब दिया। अमित शाह ने अखिलेश यादव को जवाद दिया, “अध्यक्ष का अधिकार सिर्फ विपक्ष का नहीं है, पूरे सदन का है। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक नहीं हैं।”

Also Read : Independence Day 2024 : दिल्ली में अरविन्द केजरीवाल की जगह अतिशी फहराएंगी राष्ट्रीय ध्वज 

जमीनों को हड़पने की साजिश – अखिलेश यादव

अमित शाह के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इस बात की केंद्र सरकार लिखकर गारंटी दे कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के कानून का संशोधन करना केवल एक बहाना है। भाजपा सरकार वक्फ की जमीनों को रक्षा और रेल सुविधा के नाम पर बेंचना चाहती है। वक्फ बोर्ड की जमीनें, डिफ़ेंस लैंड, रेल लैंड, नज़ूल लैंड के बाद ‘भाजपाइयों के लाभार्थ योजना’ की शृंखला की एक और कड़ी मात्र हैं।

वक्फ कानून में क्या संशोधन हुआ? (Waqf Amendment Bill 2024)

केंद्र सरकार वक्फ कानून (Waqf Amendment Bill 2024) में संशोधन कर इसकी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहती है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 वक्फ अधिनियम, 1995 का संशोधित कानून है। संशोधित कानून में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर वक्फ बोर्डों में एक गैर-मुस्लिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कम से कम दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को नियुक्त करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में जिला कलेक्टर को यह जांच करने की ताकत देना कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या सरकारी जमीन।

Also Read : Waqf Board Amendment Bill पर आज संसद में होगा दंगल।