एमपी। लोकसभा-राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल के पास होते ही मध्य प्रदेश सरकार इन संपत्तियों को लेकर एक्शन मोड में आ गई है। अवैध रूप से घोषित संपत्तियों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में वक्फ के दावे की संपत्तियों की जांच शुरु कर दी गई है। जिला स्तर पर प्रशासन अब इन सभी संपत्तियों के दावे और आपत्तियों की जांच करेगा।
वक्फ बोर्ड के पास 23 हजार 118 सम्पत्ति
आपको बता दें कि, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास कुल 23 हजार 118 प्रॉपर्टीज हैं। इनमें से 14 हजार 986 वक्फ संपत्तियों को सरकार द्वारा जांच में लिया जाएगा। इन संपत्तियों में रहवासी, व्यावसायिक बेशकीमती प्रॉपर्टी भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि, जांच की जाने वाले वक्फ की इन संपत्तियों की ही कीमत खरबों रुपए में है। जांच के बाद सत्यापन कर सारे रिकॉर्ड को ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति को संबंधित शहरों का जिला प्रशासन जांच करेगा। राजधानी भोपाल के 80 गांव में 756 संपत्तियों की जांच पूरी हो गई है।
सीएम ने कही ऐसी बात
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वक्फ बिल संशोधन की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि, निश्चित ही ये अधिनियम वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी, न्यायसंगत और जवाबदेह प्रबंधन को सुनिश्चित करते हुए इसका लाभ वास्तव में जरूरतमंद, गरीब और वंचित मुस्लिम समाज के लोगों तक पहुंचाएगा, जिससे उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार के अवसरों का नया मार्ग प्रशस्त होगा। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बतया की जैसे ही शासन से आदेश आएंगे सर्वे के काम शुरू कर दिए जायेंगे।
