Bhavantar Bhugtan Yojana: किसानों के लिए खुशखबरी! सरकार ने सोलर पंप पर 90% सब्सिडी की घोषणा की है, जिसमें किसानों को केवल 10% राशि देनी होगी। 3 हॉर्स पावर कनेक्शन वाले किसान भी इस सोलर पंप योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही, भावांतर योजना 24 अक्टूबर से 15 जनवरी तक फिर से शुरू होगी, जिससे सोयाबीन किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए 277 करोड़ रुपये की राहत राशि भी वितरित की गई है।
90% Subsidy on Solar Pumps: मध्यप्रदेश सरकार ने धनतेरस के अवसर पर किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। अब सोलर पंप की लागत का सिर्फ 10% किसानों को देना होगा, शेष 90% राशि सरकार वहन करेगी। पहले यह हिस्सा 40% था। 3 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर कनेक्शन वाले सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा, सरकार ने फसलों की खरीद सुनिश्चित करने का वादा किया है ताकि किसानों की उपज सड़कों पर न जाए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से हजारों किसान शामिल हुए।
आपदा राहत अब सीधे खाते में
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजगढ़ के ब्यावरा में सिंगल क्लिक के जरिए प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के खातों में 277 करोड़ रुपये की राहत राशि हस्तांतरित की। उन्होंने कहा कि अब आपदा राहत के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। जैसे ही नुकसान की जानकारी मिलती है, राहत राशि तुरंत किसानों के खातों में पहुंचाई जाती है। हाल ही में सोयाबीन की फसल के नुकसान की भरपाई के लिए राशि पहले ही किसानों तक पहुंच चुकी है।
भावांतर योजना फिर से शुरू
24 अक्टूबर से 15 जनवरी तक भावांतर योजना लागू होगी, जिसके तहत सभी किसानों को बाजार में गिरते दामों से बचाने के लिए सीधा लाभ दिया जाएगा। अब तक 9 लाख से अधिक किसानों ने सोयाबीन के लिए पंजीयन कराया है। मुख्यमंत्री ने इसे किसानों के लिए वरदान बताया।
लाड़ली बहनों को भाई दूज पर तोहफा
सीएम ने घोषणा की कि भाई दूज से लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को अब हर महीने 1250 रुपये के बजाय 1500 रुपये मिलेंगे। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित होगी, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपये क्विंटल
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में गेहूं का समर्थन मूल्य अब 2600 रुपये प्रति क्विंटल है, जो देश में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि 2005 में यह कीमत मात्र 500 रुपये थी, जो बीजेपी सरकार की किसान हितैषी नीतियों का परिणाम है।
सिंचाई का लक्ष्य 100 लाख हेक्टेयर
केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक जैसी नदी जोड़ो परियोजनाओं के जरिए प्रदेश में सिंचाई का रकबा 100 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इससे फसल उत्पादन में वृद्धि होगी।
फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना
किसानों की अतिरिक्त फसलों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार जगह-जगह फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करेगी। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा।
किसानों की सेवा सबसे बड़ा पुण्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कठिन परिस्थितियों में अन्न उगाते हैं, और उनकी सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। उन्होंने गर्व से कहा कि बीजेपी ने पहली बार एक किसान पुत्र को मुख्यमंत्री बनाया, जो कांग्रेस कभी नहीं कर सकी।
कांग्रेस पर निशाना
सीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 1956 से 2003 तक सिंचाई रकबा सिर्फ साढ़े सात लाख हेक्टेयर था और गेहूं का दाम 500 रुपये तक सीमित था। बीजेपी सरकार ने इसे नए मुकाम तक पहुंचाया।
धार्मिक और सांस्कृतिक योजनाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि गोवर्धन पूजा को अब शासकीय त्योहार के रूप में मनाया जाएगा। श्रीराम के ओरछा धाम को भव्य बनाने और राम वनगमन पथ को विकसित करने की योजनाएं भी चल रही हैं।
किसानों के लिए खुला सीएम निवास
सीएम ने कहा कि उनका निवास किसानों का आवास है। सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है और भविष्य में उनके लिए और योजनाएं लाई जाएंगी।