8th Pay Commission Latest Updates: आठवें वेतन आयोग को लेकर आपके मन में भी कई तरह के सवाल होंगे मसलन यह कब आएगा, फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, सैलरी कितनी बढ़ेगी और पेंशन का क्या होगा और 2026 जनवरी में रिटायर होने वालों पर क्या असर होगा साथ ही क्या है वेतन आयोग कितने सालों में लगता है? तो इन्हीं सवालों के जवाब आज आपको मिल जायेंगे और इस पर ताजा अपडेट क्या है यह भी बतायेंगे.
सारे कंफ्यूजन होंगे दूर
आपके सभी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लाए हैं एक कम्प्लीट FAQ. सरकार और कर्मचारियों का पक्ष रखने वाली संस्था NC-JCM से मिली जानकारी के मुताबिक हमने जवाबों को छोटा और सीधा रखा है ताकि आपको हर बात आसानी से समझ आ जाए.
What is Pay Commission, वेतन आयोग क्या होता है?
गौरतलब है कि यह सरकार की तरफ से बनाई गई एक कमेटी है जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करती है. यह हर 10 साल में महंगाई और रहन-सहन के खर्च को देखकर बताती है कि सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए.
8th Pay Commission अलग कैसे होगा?
दरअसल इसके अलग होने के आसार हैं क्योंकि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पिछले 10 सालों में कर्मचारियों की वित्तीय चुनौतियां भी बदल गई हैं. नया वेतन आयोग इन नई चुनौतियों का समाधान करेगा.
किसको होगा इसका फायदा
आपको बताएं इसका सीधा फायदा सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों (सिविलियन, रक्षा कर्मी), पेंशनभोगियों, PSU कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को मिलेगा.
6ठवें और 7वें वेतन आयोग में क्या बड़े बदलाव हुए थे
6ठवें वेतन आयोग ने ‘पे बैंड’ और ‘ग्रेड पे’ का सिस्टम शुरू किया था, जबकि 7वें वेतन आयोग ने इसे हटाकर ‘पे मैट्रिक्स’ और एक समान ‘फिटमेंट फैक्टर’ का फॉर्मूला लागू किया.
DA मर्ज करने या अंतरिम राहत की मांग पर सरकार का ओपिनियन?
अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है, क्योंकि वेतन आयोग का गठन होना अभी बाकी है. जब वेतन आयोग का गठन हो जायेगा तभी इन सभी बातों से पर्दा उठेगा.
8वें वेतन आयोग की ऑफिशियल जानकारी कहां मिलेगी?
गौरतलब है कि आप इसकी आधिकारिक जानकारी DoPT, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (DoE) और DoPPW की वेबसाइटों पर देख सकते हैं.
इसे बनाने में कौन सी मुख्य संस्थाएं शामिल हैं?
यह भी आपके जेहन में जरूर आता होगा की आखिर यह आयोग कौन बनाता है कैसे क्या होता है तो आपको बता दें कि, इसमें मुख्य रूप से DoPT, DoE, वित्त मंत्रालय और कर्मचारियों की तरफ से NC-JCM (स्टाफ साइड) शामिल हैं.
8वें वेतन आयोग को मंजूरी कब मिली?
सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी.
8th Pay Commission Implement कब से होगा?
इसकी सिफारिशों को 1 जनवरी, 2026 से लागू किए जाने की पूरी संभावना है. हालांकि यह भी कहा जा रहा है की इसमें देरी हो सकती है लेकिन संभावना बहुत कम है. अगर घोषणा में देरी होती भी है, तो इसे 1 जनवरी 2026 से ही पूर्वव्यापी (retrospectively) रूप से लागू किया जाएगा.
देरी होने पर एरियर (Arrears) मिलेगा?
जी हां, अगर घोषणा में देरी होती है तो आपको 1 जनवरी 2026 से लेकर घोषणा की तारीख तक का पूरा पैसा एरियर के रूप में एक साथ मिलेगा.
आठवें वेतन आयोग पर ताजा जानकारी?
अभी तक DoPT और NC-JCM के बीच इसकी शर्तों को लेकर कुछ बैठकें हुई हैं. DoE ने हाल ही में आयोग के लिए स्टाफ की नियुक्ति के लिए सर्कुलर भी जारी किया है. हालांकि, चेयरमैन और सदस्यों के नाम अभी घोषित नहीं हुए हैं.
सैलरी कितनी बढ़ सकती है?
इसका अंदाजा लगाना अभी जल्दबाजी होगी. मीडिया में फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई अटकलें हैं, लेकिन जब तक आयोग अपना काम शुरू नहीं करता, इन पर भरोसा करना ठीक नहीं है.
न्यूनतम बेसिक सैलरी कितनी हो सकती है?
ट्रेंड को देखें तो इसमें अच्छी-खासी बढ़ोतरी होनी चाहिए. 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹7000 से बढ़कर ₹18,000 हुई थी. इस बार उम्मीद है की 2.5 के आसपास फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए.
क्या महंगाई भत्ता (DA) फिर से जीरो हो जाएगा?
हां, पूरी उम्मीद है कि पिछले 10 साल में मिले सारे DA को नई सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा और फिर DA की गिनती 0% से दोबारा शुरू होगी.
What is Fitment Factor: फिटमेंट फैक्टर क्या है!
यह एक मल्टीप्लायर (गुणांक) है, जिससे आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है. आपकी सैलरी में सबसे बड़ा उछाल इसी से आता है.
पेंशनर्स की पेंशन पर क्या असर होगा?
पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी सैलरी वालों की तरह ही फायदा मिलेगा. उनकी पेंशन भी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही रिवाइज की जाएगी. साथ ही, रिटायरमेंट बेनिफिट्स में भी बदलाव की उम्मीद है.
क्या 2026 से पहले और बाद में रिटायर होने वालों की पेंशन में अंतर होगा?
हां, ऐसी चिंताएं सामने आ सकती हैं, जैसा कि 7वें वेतन आयोग के समय भी हुआ था. लेकिन उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग इन बातों का ध्यान रखेगा और अपनी रिपोर्ट में इसका समाधान सुझाएगा.