8th pay commission latest News in Hindi: आठवें वेतन आयोग का गठन जल्द ही होने के आसार हैं. हालांकि पहली बार आठवें वेतन आयोग की जब से बात हुई है तभी से कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है. हालांकि, अब तक सरकार ने सिर्फ वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया है.
आयोग में कौन शामिल होंगे
आपको बताएं की इस आयोग में कौन लोग शामिल होंगे, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है. लेकिन आपको जल्द ही खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, क्योंकि सूत्रों से खबर मिल रही है कि जल्द ही आयोग में जुड़ने वाले लोगों के बारे में जानकारी भी आयेगी और फिर आयोग का गठन भी होगा. हालांकि इन सब में देरी हो रही है, बल्कि हो चुकी है क्योंकि इन सब कामों में सालों का वक़्त लग जाता है.
केंद्रीय कर्मचारियों को साल 2026 में सैलरी या महंगाई भत्ता यानी डीए से जुड़े अपडेट के लिए इंतजार करना पड़ सकता है. हालांकि, नए वेतन आयोग की सिफारिशें देरी से लागू होने के बावजूद केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर मिल सकता है.
आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट
दरअसल, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2026 से लागू होने वाली हैं. अब तक वेतन आयोग की समिति का गठन नहीं हुआ है. वेतन आयोग की समिति को भी अलग-अलग तरीके से बातचीत और समीक्षा के बाद अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी है. इस पूरी प्रक्रिया में करीब एक साल का समय लग सकता है. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट साल 2026 की दूसरी छमाही तक तैयार हो जाएगी. इसके बाद सरकार की मंजूरी मिलते ही लागू कर दिया जाएगा. सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को संशोधित भी कर सकती है.
एरियर मिलेगा
हालांकि, वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिलने में देरी होने के बावजूद यह एक जनवरी 2026 से प्रभावी होगा. नए वेतन आयोग के तहत सिफारिशों को एक जनवरी 2026 से लागू किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर भी मिलने की उम्मीद है.
वेतन आयोग से क्या उम्मीद
हालांकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आठवां वेतन आयोग लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे को कैसे संशोधित करेगा, लेकिन विशेषज्ञों ने कहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 2.8 के बीच रखा जा सकता है.
Fitment Factor
वेतन संशोधन में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला फिटमेंट फैक्टर इस बार 2.5 से 2.86 के बीच रह सकता है. यदि यह 2.7x तक भी पहुंचता है, तो न्यूनतम वेतन 45,000 से 48,000 रुपए तक जा सकता है. हालांकि, उच्चतम 2.86x का आंकड़ा वित्तीय दृष्टि से कठिन माना जा रहा है. पिछली बार, 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था.
