8th Pay Commission Latest Update: आठवें वेतन आयोग पर ताजा अपडेट आया है. दरअसल सरकार ने जनवरी में कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन स्ट्रक्चर को बदलने के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी. और यह भी बता दें कि, वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है. अभी तक केंद्र सरकार की ओर से इसकी शर्तों या आयोग के सदस्यों के नामों की घोषणा नहीं की गई है. सूत्रों से खबर है की जल्द ही आयोग के सदस्य घोषित किए जा सकते हैं.
मेडिकल अलाउंस 3,000 रुपये हो सकता है
11 मार्च 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित SCOVA की 34वीं बैठक में पेंशनभोगियों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस (FMA) को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव पारित किया गया है.
क्यों जरूरी है बढ़त
वर्तमान में मिल रही 1,000 रुपये की राशि आज की महंगाई और इलाज के बढ़ते खर्च के मुकाबले काफी अपर्याप्त मानी जा रही है. कई पेंशनभोगियों ने सरकार से इसे बढ़ाने की अपील की थी.
HRA, यात्रा भत्ता और अन्य भत्तों में संभावित बदलाव
रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार HRA (हाउस रेंट अलाउंस), परिवहन भत्ता और अन्य भत्तों की नई दरों और संरचना पर काम कर रही है।
मेट्रो सिटी में HRA की दरें अधिक हो सकती हैं
ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों के लिए TA की गणना अलग हो सकती है.
Fitment Factor
गौरतलब है कि, नई वेतन संरचना (New Salary Structure) काफी हद तक फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी. 7वें वेतन आयोग में फैक्टर 2.57 पर तय किया गया था. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, 8वें आयोग के लिए शुरुआती अनुमान बताते हैं कि यह 2.5 और 2.86 के बीच हो सकता है. कर्मचारी संगठनों ने 3.68 के उच्च मल्टिप्लायर के लिए दबाव डाला है.
भत्ते और पेंशन का क्या होंगे
आमतौर पर हर एक वेतन संशोधन के साथ, महंगाई भत्ता (Dearness Allowance, DA) को मूल वेतन में मिला दिया जाता है. डीए पहले ही 50 फीसदी को पार कर चुका है, जिससे नई संरचना आने के बाद इसे रीसेट किए जाने की संभावना है. हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance, HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और संबंधित लाभों जैसे अन्य भत्तों में भी संशोधन किया जा सकता है. पेंशनभोगियों को भी बदलाव देखने को मिलेंगे.
एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों पर होगा असर
गौरतलब है कि, 8वें वेतन आयोग में लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी शामिल होंगे. कुछ राज्य सरकारें बाद में इसकी सिफारिशों का पालन कर सकती हैं, हालांकि वे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हैं. फिलहाल, कर्मचारी आयोग के औपचारिक रूप से गठित होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि प्रक्रिया शुरू हो सके. अगर पिछली समय सीमाएं कुछ संकेत देती हैं, तो पैनल को अपनी रिपोर्ट जमा करने में 18 से 20 महीने लग सकते हैं.
एरियर (Arrears) मिलेगा?
जी हां, अगर घोषणा में देरी होती है तो आपको 1 जनवरी 2026 से लेकर घोषणा की तारीख तक का पूरा पैसा एरियर के रूप में एक साथ मिलेगा.
पेंशनर्स की पेंशन पर क्या असर होगा?
पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी सैलरी वालों की तरह ही फायदा मिलेगा. उनकी पेंशन भी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही रिवाइज की जाएगी. साथ ही, रिटायरमेंट बेनिफिट्स में भी बदलाव की उम्मीद है.
क्या 2026 से पहले और बाद में रिटायर होने वालों की पेंशन में अंतर होगा?
हां, ऐसी चिंताएं सामने आ सकती हैं, जैसा कि 7वें वेतन आयोग के समय भी हुआ था. लेकिन उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग इन बातों का ध्यान रखेगा और अपनी रिपोर्ट में इसका समाधान सुझाएगा.
