8th Pay Commission Update: सरकारी कर्मचारियों की नजरें इस समय सिर्फ एक ही चीज को निहार रही हैं. और वो है जनवरी 2026 की पहली तारीख यानी 1 जनवरी को, क्योंकि आठवें वेतन आयोग के लागू होने की वही डेट है. हालांकि अभी आठवें वेतन आयोग पर ताजा अपडेट नहीं आया है. पर 7वें वेतन आयोग के खत्म होने की अंतिम तिथि दिसंबर महीने की आखिरी तारीख होगी और 8वें वेतन आयोग का टाइमलाइन शुरू हो जाएगा.
7वें वेतन आयोग में नहीं हुआ था बड़ा इजाफा
गौरतलब है कि, 7वें वेतन आयोग ने वेतन में बड़ा इजाफा नहीं हुआ था इसलिए 8वें वेतन आयोग से उम्मीदों की पोटली कर्मचारियों की बड़ी हो गई हैं. ET की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 30-34% की वेतन और पेंशन वृद्धि का रास्ता खोल सकती हैं. इससे लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा.
आयोग के गठन का उद्देश्य
सरकारी सैलरी को निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए हर दस साल में एक वेतन आयोग का गठन होता है. इससे न केवल कर्मचारियों को वित्तीय मजबूती मिलती है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में योग्य प्रतिभाओं को बनाए रखने में भी मदद मिलती है. 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग ने मूल वेतन (Basic Pay) में सिर्फ 14.3% वृद्धि की सिफारिश की थी, जो 1970 के बाद की सबसे कम बढ़ोतरी थी.
कितना होगा फिटमैंट फैक्टर?
Fitment Factor 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था. ब्रोकरेज फर्म Ambit Capital की रिपोर्ट बताती है कि इस बार यह 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है. यानी यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन ₹18,000 है, तो फिटमेंट फैक्टर 2.46 होने पर नया वेतन ₹44,280 तक हो सकता है. हालांकि, DA रीसेट होने के बाद वास्तविक लाभ धीरे-धीरे सामने आएगा.
UPS में 50% पेंशन की गारंटी
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का सीधा असर 60 लाख से ज्यादा पेंशनर्स पर भी पड़ेगा. चूंकि पेंशन में HRA और TA शामिल नहीं होते, इसलिए केवल बेसिक पे और DA में ही बदलाव होगा. एक और बड़ा बदलाव यह है कि अप्रैल 2025 से NPS में संशोधन कर Unified Pension Scheme (UPS) लागू की गई है, जिसके तहत कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन का कम से कम 50% पेंशन के तौर पर मिलने की गारंटी हो गई है.
जनवरी 2026 में संभव है?
जुलाई 2025 तक 8वें वेतन आयोग का गठन तक नहीं हुआ है. यदि इस साल के अंत तक 8वें वेतन आयोग का गठन कर लिया जाता है, तो रिपोर्ट, समीक्षा, कैबिनेट अप्रूवल और सिफारिशों को लागू करने में 18 से 24 महीने लग सकते हैं. ऐसे में जनवरी 2026 की समयसीमा नामुमकिन हो गई है.
वेतन आयोग के लागू होने से कितना बढ़ेगा अतिरिक्त खर्च
गौरतलब है की वेतन आयोग से जुड़े निर्णय सरकार के लिए सिर्फ आर्थिक ही नहीं, राजनीतिक भी हैं क्योंकि एक तरफ कर्मचारियों की उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ बजट घाटा, लोक लुभावन योजनाएं और चुनावी वादों पर सरकारी खजाने से हो रहा मोटा खर्च. 30% से अधिक वेतन बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर हजारों करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा. संभवतः इसी कारण से सरकार अभी सोच-समझकर कदम बढ़ा रही है.