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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर आई ताजा रिपोर्ट! इतनी बढ़ेगी Salary?

8th Pay Commission Latest News: देश भर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस समय एक ही फैसले का बेसब्री से इंतजार है, और वह है 8th पे कमीशन के लागू होने का, गौरतलब है कि, 7वें वेतन आयोग को लागू हुए 9 साल पूरे होने वाले हैं और 8वें वेतन आयोग पर अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं आया है. हालांकि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं.

जल्द आयेगा बड़ा फैसला बनेगी समिति

8वें वेतन आयोग को लेकर अभी तक सस्पेंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा. हालांकि ये बात तय है कि, 1 जनवरी 2026 से आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हो पाएंगी. लेकिन कर्मचारियों को इसका एरियर मिलेगा. लागू ना हो पाने के पीछे की महत्वपूर्ण वजह यह है की सरकार ने अभी तक ना तो वेतन आयोग का गठन किया और ना ही टर्म्स ऑफ रेंफरेंस पर निर्णय लिया. ताजा खबर के अनुसार वेतन आयोग के लिए जो प्रशासनिक सेटअप बनाया जाना है उसमें भी लेट लतीफी हो रही है.

वेतन आयोग के लिए भर्ती निकाली लेकिन अभी तक हुई नहीं

गौरतलब है की सरकार ने पे कमीशन में अंडर सेक्रेटी लेवल पर भर्ती निकाली थी लेकिन यह दो बार एक्स्टेंड हुई और अभी तक भर्ती नहीं हो पाई. फिर से सरकार ने नए सिरे से वेतन आयोग में अंडर सेकेट्री लेवल पर भर्ती के लिए आवेदन की डेडलाइन 31 जुलाई तक बढ़ा दी है. इससे पहले 10 जून और 30 जून के बाद तीसरी बार वेकेंसी भरने के लिए डेट बढ़ी है.

वित्त वर्ष 2026-2027 में होगा लागू?

सरकारी कर्मचारियों पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी है, दर असल Ambit Capital ने 9 जुलाई यानी आज एक रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार, 8वां पे कमीशन फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में लागू हो सकता है और जी हाँ इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी व पेंशन में 30-34 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार के तकरीबन 1.12 करोड़ लाभार्थी इस परिवर्तित वेतन और पेंशन का लाभ उठा पाएंगे. जिससे बाजार में खर्च करने के लिए अतिरिक्त पैसा आएगा और इससे खपत को बढ़ावा मिलेगा.

15 से 55 फीसदी तक बढ़ सकती है सैलरी

आपको बताएं इसी रिपोर्ट के मुताबिक, निचले स्तर पर 14 फीसदी और ऊपरी स्तर पर 54 फीसदी तक सैलरी बढ़ने की संभावना है. यहाँ आपको यह भी बता दें की इससे सरकार पर 1.3 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. पूंजीगत खर्च में कटौती करने की जरूरत सरकार को पड़ सकती है. GST के दरों में सुधार और PSU कंपनियों से Dividend पर ज्यादा निर्भरता संबंधित कार्य पर जोर देने की जरूरत पड़ सकती है.

ताजा अपडेट क्या है

आपको बताएं सूत्रों द्वारा यह खबर मिल रही है की जल्द ही आपको खुशखबरी मिल जायेगी जी हाँ हो सकता है जुलाई के आखिर तक आपको ये अच्छी खबर सुनने को मिल जाए साथ ही कमेटी के सदस्यों के नाम भी सामने आ जाएं.

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