8th Pay Commission: सही समय में नहीं बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी! जानें वजह

8th Pay Commission: केंद्र सरकार की ओर से इस साल की शुरुआत में यानी जनवरी महीने में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी, लेकिन अब तक आगे का कोई सटीक अपडेट नहीं आया है. जी हां अगस्त का महीना भी लगभग जा ही रहा है. लेकिन आयोग को अभी तक आधिकारिक रूप से नोटिफाई नहीं किया गया है. Terms of Reference भी अभी तक तय नहीं हुई हैं. गौरतलब है कि, जब तक यह नोटिफाई नहीं हो जाती, तब तक आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो सकती.

क्या है ToR और क्यों है जरूरी?

दरअसल किसी भी वेतन के लिए ToR स्ट्रक्चर होता है और उसी के मुताबिक आयोग काम करता है. जी हाँ मसलन सैलरी स्ट्रक्चर, भत्ते, रिटायरमेंट बेनिफिट आदि पर सुझाव देना हैं. ToR के बिना आयोग को आधिकारिक रूप से स्थापित नहीं माना जाता और वह अपना काम शुरू नहीं कर सकता है. देरी के कारण अब सरकारी कर्मचारियों में बेचैनी हो रही है.

आयोग की देरी कितनी है अलग?

आपको बताएं अब तक देश में 7 वेतन आयोग बन चुके हैं, ज्यादातर में सरकारी घोषणा और आयोग की आधिकारिक नोटिफिकेशन के बीच कमसे कम 1 महीने और अधिकतम 7 महीने से अधिक की देरी हुई है. चलिए अब इस इतिहास पर भी एक नजर डालते हैं.

8वें वेतन आयोग को औपचारिक रूप से नोटिफाई करने में जो देरी लग रही है वह देरी इतिहास में 5वें वेतन आयोग के बाद सबसे लंबी है. जी हाँ 5वें वेतन आयोग को अपने जारी करने में 7 महीने और 9 दिन से अधिक का समय लगा, वहीं 8वाँ आयोग, ToR को अंतिम रूप देने और नोटिफिकेशन में देरी के मामले में 5वें वेतन आयोग से आगे निकलने की संभावना है.

कर्मचारियों की चिंताएं बढ़ी

सरकारी कर्मचारियों ने तो 16 जनवरी 2025 को ही उम्मीद लगा ली थी कि आयोग जल्दी काम शुरू कर देगा ताकि नई सिफारिशें कम से कम 2026 की शुरुआत तक लागू की जा सकें. हालांकि, 8वें वेतन आयोग पर ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है. गौरतलब है कि नोटिफिकेशन में देरी ने इन उम्मीदों पर पानी फिर गया है.

संभावना यह भी है

कर्मचारियों को यह भी डर है कि अगर यही सिलसिला जारी रहा, तो नई वेतन प्रणाली में 2 साल या उससे भी अधिक की देरी हो सकती है, नए वेतन आयोग को सरकार तक अपनी रिपोर्ट सौंपने में कम से कम डेढ़ से 2 साल लगेंगे. रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद, रिपोर्ट में सिफारिशों को लागू करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे.

फिटमेंट फैक्टर

Fitment Factor पिछले यानी 7वें वेतन आयोग में 2.57 था. ब्रोकरेज फर्म Ambit Capital की रिपोर्ट बताती है कि इस बार यह 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है. यानी यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन ₹18,000 है, तो फिटमेंट फैक्टर 2.46 होने पर नया वेतन ₹44,280 तक हो सकता है. हालांकि, DA रीसेट होने के बाद वास्तविक लाभ धीरे-धीरे सामने आएगा.

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