8th Pay Commission: केंद्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है. जी हां 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले 8वें वेतन आयोग की तैयारी शुरू हो गई है. गौरतलब है की सरकार ने इससे संबंधित कामों में तेजी शुरू कर दी है. सरकार द्वारा वेतन की समीक्षा के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की योजना की घोषणा के छह महीने बाद, उसे कर्मचारी प्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त हुए हैं.
8th Pay Commission को लेकर सरकार से कर्मचारियों ने क्या मांग रखी
आपको बताएं की कर्मचारी संगठनों ने सरकार को अपनी मांगों की एक लंबी सूची सौंपी है. और इन मांगों पर विचार करने की अपील की गई है. कर्मचारी संगठनों की मुख्य मांगों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, कैशलेस इलाज की सुविधा, बच्चों की शिक्षा और छात्रावास का खर्च शामिल हैं. इन्हीं मांगों में हथियार, रसायन, एसिड और विस्फोटक जैसी खतरनाक चीजों के निर्माण या भंडारण में काम करने वाले कर्मचारियों को जोखिम भत्ता और बीमा सुरक्षा प्रदान किया जाने की बात कही गई है.
Railway Employees के लिए
भारतीय रेल से जुड़े कर्मचारियों के लिए एक विशेष जोखिम और कठिनाई भत्ते की भी मांग की गई है, जिससे हर रोज जोखिम भरे माहौल में काम करने वालों को उनकी मेहनत और जोखिम के अनुसार मुआवजा मिल सके.
किन पर होगा असर
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर केंद्र सरकार के तकरीबन 45 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ेगा. सरकार की ओर से 8th Pay Commission की घोषणा हुई लेकिन इसके गठन को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है. जिससे कर्मचारियों में नाराजगी भी है. और इंतजार भी कर रहे हैं.
क्या 1 जनवरी 2026 से लागू हो पायेगा 8वां वेतन आयोग?
दरअसल 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है. इस हिसाब से 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से ही लागू हो जाना चाहिए. हालांकि, अभी तक इसकी घोषणा ही नहीं हुई है पर जल्द ही होने की आशा है.
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
8वें वेतन आयोग को लेकर कई प्राइवेट फर्म ने अपनी-अपनी रिपोर्ट पेश की. अलग-अलग रिपोर्ट में अलग-अलग अनुमान लगाया गया है. सभी रिपोर्ट को मिला दिया जाए तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 35 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.