8th Pay Commission Employees Salary Hike Hindi News | आमतौर पर केंद्र की सरकार आने वाले हर दस साल में एक नयी आयोग का गठन करती है। 7वे वेतन आयोह का गठन बीते साल 2014 में गठित किया गया था और इसकी सिफारिशें साल 2016 से लागू की गई थीं। इस चलते क्रम के अनुसार 8वें वेतन आयोग को साल 2025 में गठित किए जाने की उम्मीद है, ताकि जनवरी 2026 से इसकी सिफारिशें लागू हो सकें।
हालांकि, केंद्र सरकार के द्वारा आयोग के 8 वे गठन को लेकर कोई भी आधिकारिक सुचना नहीं दी है। बता दें की ये सवाल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मन में काफी समय से चल रहा है कि केंद्र सरकार 8वे वेतन आयोग का गठन कब करेगी। उनके द्वारा ये उम्मीद जताई जा रही है की सरकार जल्द ही 8 वे गठन को लेकर कोई फैशला सुनाएगी।
8th Pay Commission Employees Salary Hike | 8वां वेतन आयोग का कब होगा गठन ?
इसका मतलब ये होगा कि न्यूनतम वेतन को लेकर लगभग 52 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। इस तरह पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 17,500 हो सकती है। कर्मचारी संघ के वरिष्ठ सदस्य ने बताया कि हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे पर कैबिनेट सचिव से मुलाकात की थी। सचिव ने 2026 को अभी बहुत दूर बताया और कहा कि आयोग के गठन के लिए यह समय जल्दबाजी का होगा।
जब भी नए वेतन आयोग का गठन होता है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को बढ़ती महंगाई देखकर रेवाईज किया जाता है।7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन में लगभग 23% की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि 6वें वेतन आयोग में यह बढ़ोतरी इससे अधिक थी। रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग के बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़ाकर ₹34,500 किए जाने की संभावना है।
महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी का फॉर्मूला 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाता है। लेकिन 8वें वेतन आयोग में इसे रिवाइज किया जा सकता है। 2024 के आर्थिक सर्वे में सुझाव दिया था कि भारत के महंगाई टारगेट से फूड इन्फलेशन को अलग करने के लिए कहा है। एसोसिएशन के अनुसार 8वें वेतन आयोग के तहत डीए बढ़ोतरी का फॉर्मूला भी बदले जाने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों को अधिक फायदा मिल सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग आने से उनकी सैलरी बड़ा इजाफा होगा।
