8th Pay Commission Delay : केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 8th Pay Commission एक बड़ी उम्मीद लेकर आई है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है, लेकिन 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी तक कोई ठोस और आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसी देरी के कारण कर्मचारियों को केवल वेतन ही नहीं, बल्कि हाउस रेंट अलाउंस (HRA) जैसे अहम भत्तों में भी भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है।
8th Pay Commission में देरी क्यों चिंता का विषय है?
अगर नया वेतन आयोग समय पर लागू नहीं होता है, तो कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ तो बाद में मिल सकता है, लेकिन कुछ भत्तों का एरियर नहीं मिलता। इसमें सबसे बड़ा नुकसान HRA को लेकर होता है, क्योंकि HRA सीधे बेसिक सैलरी पर निर्भर करता है।
HRA से कैसे हो सकता है, 3–4 लाख रुपये तक का नुकसान?
मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी का मौजूदा बेसिक वेतन ₹75,000 है और वह X कैटेगरी के शहर में रहता है। ऐसे में HRA की दर लगभग 30% होती है।
यदि 8th Pay Commission 2 साल की देरी से लागू होता है, तो नए बेसिक पर मिलने वाला बढ़ा हुआ HRA उन दो वर्षों के लिए नहीं मिलेगा। यही वजह है कि अनुमान के अनुसार केवल HRA के कारण कर्मचारी को 3 रुपए से 4 लाख तक का सीधा नुकसान हो सकता है।
किन भत्तों पर नहीं मिलता है एरियर?
यह समझना जरूरी है कि हर भत्ते पर एरियर नहीं दिया जाता है HRA पर एरियर नहीं मिलता है, DA (महंगाई भत्ता) नए फिटमेंट फैक्टर में समायोजित होता है। Transport, Uniform Allowance पर फिक्स राशि, एरियर नहीं मिलता है।
इसका मतलब यह है कि देरी का सबसे बड़ा असर उन्हीं भत्तों पर पड़ता है जो बेसिक सैलरी से जुड़े होते हैं।
सरकार और कर्मचारियों के लिए संकेत
यह स्थिति सरकार के लिए भी एक चेतावनी है कि वेतन आयोग को समय पर लागू करना क्यों जरूरी है। वहीं कर्मचारियों के लिए यह समझना जरूरी है कि देरी केवल मानसिक नहीं, बल्कि वास्तविक आर्थिक नुकसान भी ला सकती है।
8th Pay Commission में देरी केवल तारीखों का मुद्दा नहीं है, बल्कि लाखों रुपये के नुकसान का कारण बन सकती है, खासकर HRA जैसे महत्वपूर्ण भत्ते में। इसलिए कर्मचारियों की नजर अब सरकार की अगली घोषणा पर टिकी है। समय पर फैसला ही इस नुकसान को टाल सकता है।
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