केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8th Pay Commission को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने संसद में यह स्पष्ट कर दिया कि Dearness Allowance (DA) और Basic Pay के मर्ज करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं होने वाला है। इस बयान के बाद कर्मचारियों में निराशा भी दिखी और कई सवाल फिर से चर्चा में आ गए हैं।
सरकार ने क्या कहा?
वित्त मंत्रालय ने संसद में एक लिखित जवाब में साफ किया कि DA और DR (Dearness Relief) को बेसिक पे में शामिल करने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है।, प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है। फिलहाल 6 महीने में DA बढ़ोतरी की पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी।
यह बयान ऐसे समय में आया है जब कर्मचारी संगठनों की ओर से DA-Basic मर्ज कर वेतन ढांचे को मजबूत करने की मांग तेज हो रही थी।
क्यों ज़रूरी माना जा रहा था DA-Basic Merge?
कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि, हर साल बढ़ती महंगाई से मासिक खर्च बढ़ रहे हैं, DA मर्ज होने से Basic Pay बढ़ेगा, जिससे HRA, PF, Pension और अन्य भत्तों का लाभ स्वतः बढ़ जाएगा और यह संशोधन 8th Pay Commission लागू होने से पहले राहत दे सकता था लेकिन सरकार ने फिलहाल इन संभावनाओं से दूरी बना ली है।
8th Pay Commission की स्थिति क्या है?
सरकार पहले ही 8th Pay Commission का गठन अधिसूचित कर चुकी है।
परंतु ToR (Terms of Reference) मे पेंशनर्स का स्पष्ट उल्लेख नहीं है नए वेतन ढांचे पर कोई विवरण जारी नहीं हुआ है, लागू होने की तारीख भी तय नहीं है (लेकिन संभावित तारीख 1 जनवरी 2026 मानी जा रही है)। हालांकि इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें अभी भी अधूरी हैं।
क्यों बढ़ी है नाराज़गी?
पेंशनभोगियों का कहना है, पिछली बार (7वें वेतन आयोग) में पेंशन मुद्दे शामिल थे, लेकिन इस बार उनकी स्थिति साफ नहीं की गई।
कई कर्मचारी संगठन यह भी मांग कर रहे हैं कि
Fitment Factor में बड़ा सुधार किया जाए, न्यूनतम वेतन संरचना बदली जाए और भत्तों को अधिक व्यावहारिक बनाया जाए।
ToR में इन पर भी स्पष्ट दिशा नहीं दी गई है।
कर्मचारियों पर इसका असर क्या होगा?
फिलहाल तुरंत वेतन वृद्धि की उम्मीद कम है।
DA-Basic मर्जिंग न होने से नेट सैलरी में बड़ा उछाल नहीं आएगा। अगली बढ़ोतरी DA के 6 महीने वाले चक्र पर ही आधारित रहेगी। 8th Pay Commission की सिफारिशें आने पर ही बड़ा बदलाव संभव है।
8th Pay Commission का गठन एक सकारात्मक कदम जरूर है, लेकिन DA-Basic मर्ज पर सरकार के इनकार से कर्मचारियों की उम्मीदें ठंडी पड़ गई हैं। अब सबकी निगाहें आयोग की रिपोर्ट और उसके लागू होने की तारीख पर टिकी हैं। अगर सरकार मजबूत वेतन नीति लागू करती है, तो 2026 से कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा सुधार संभव है।
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