8th Pay Commission Breaking News: कर्मचारियों पेंशनरों को लंबे इंतजार के बाद कुछ राहत भरी खबर मिली है. जी हां वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब होगी, इस सवाल पर केंद्र की मोदी सरकार ने संसद की कार्यवाही के दौरान स्पष्ट कर दिया. जी हां इस जवाब में कोई तय समय सीमा या निर्धारित तिथि नहीं बताई गई है. लेकिन बहुत कुछ स्पष्ट हो गया है.
गौरतलब है कि, वित्त मंत्रालय की ओर से प्रमुख विभागों, मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ 8वें वेतन आयोग के संबंध में परामर्श शुरू हो गए हैं. जी हां इनमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय समेत विभिन्न राज्य सरकारें भी शामिल हैं. लोकसभा में लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि सभी से इनपुट मांगे गए हैं और आयोग का औपचारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाएगी. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि अभी तक किसी भी नाम की घोषणा नहीं की गई है.
सवाल क्या पूछा गया और जवाब यह मिला
दरअसल जब सवाल पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को अधिसूचित किया गया है, जिसकी घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी. इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने बताया, वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को अधिसूचित किए जाने के बाद की जाएगी.
क्या क्या सवाल जवाब हुए
गौरतलब है कि, संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में टीआर बालू और आनंद भदौरिया ने 8वें वेतन आयोग को लेकर सवाल पूछा था जी हां दोनों सांसदों ने चार सवाल पूछे हैं. पहला सवाल, क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को अधिसूचित किया गया है जिसकी घोषणा, जनवरी 2025 में की गई थी. दूसरा सवाल, यदि हां तो उससे संबंधित ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो छह माह बीत जाने के बाद भी इसे स्थापित न करने के पीछे क्या कारण हैं.
तीसरे सवाल में पूछा कि आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब तक की जाएगी तथा आयोग के कार्यक्षेत्र क्या होंगे. चौथा सवाल, कर्मियों और पेंशनधारकों के लिए संशोधित वेतनमान कब तक लागू कर दिए जाएंगे.
मंत्री जी ने दिए ये जवाब
पहले और दूसरे सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है. रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं.
वहीं तीसरे सवाल के जवाब में चौधरी ने बताया, आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को अधिसूचित किए जाने के बाद की जाएगी. चौथे सवाल के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि आठवें वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने तथा सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद क्रियान्वयन शुरु किया जाएगा.
इन जवाबों से क्या आशा लगाई जाए
मंत्री जी के द्वारा मिले जवाबों से कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है लेकिन एक बात जरूर है. कि अंदर ही अंदर कुछ चल जरूर रहा है. हालांकि इससे यह अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि, आठवें वेतन आयोग को लागू होने में देरी जरूर होगी. जी हां यह भी बात सही है की आंतरिक रूप में सरकार के अंदर कुछ प्रक्रिया चल रही है.
