8th Pay Commission: इंडियन रेलवे ने 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले अपने फाइनेंस को मज़बूत करने और खर्चों में कटौती करने की तैयारी शुरू कर दी है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों की सैलरी पर होने वाले खर्च में काफी बढ़ोतरी होगी। सैलरी पर होने वाले इस बढ़े हुए खर्च से निपटने के लिए, इंडियन रेलवे मेंटेनेंस, खरीद और एनर्जी की खपत में लागत कम करने के लिए कई उपायों पर विचार कर रहा है। यह ध्यान देने वाली बात है कि इस साल जनवरी में गठित 8वें वेतन आयोग को अपने गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपनी हैं।
7वें वेतन आयोग के तहत स्टाफ की सैलरी में 14-26% की बढ़ोतरी हुई थी।
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण रेलवे कर्मचारियों की सैलरी में 14-26% की बढ़ोतरी हुई थी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं, और इसका 10 साल का कार्यकाल जनवरी 2026 में खत्म होने वाला है। अधिकारियों का कहना है कि इंडियन रेलवे अगले दो सालों में अपने ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए लागत कम करने पर ध्यान दे रहा है, ताकि सैलरी में बढ़ोतरी का असर उसके फाइनेंस पर न पड़े।
रेलवे का सालाना खर्च 30,000 करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है।
7वें वेतन आयोग के लागू होने से रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर होने वाले खर्च में 22,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि, माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सैलरी और पेंशन के खर्च में 30,000 करोड़ रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। एक सीनियर रेलवे अधिकारी ने ET को बताया, “हमने अतिरिक्त फंड की ज़रूरत को पूरा करने के लिए योजनाएं बनाई हैं।” अधिकारी ने कहा कि सैलरी पर होने वाला अतिरिक्त खर्च आंतरिक स्रोतों से पूरा किया जाएगा, जिसमें अनुमानित बचत और बढ़े हुए फ्रेट रेवेन्यू को मिलाया जाएगा।
केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की है।
7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था, जिससे रेलवे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 17,990 रुपये हो गई थी। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मांग की है कि केंद्र सरकार इस बार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू करे। अधिकारियों ने कहा कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर से रेलवे का सैलरी बिल 22 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ सकता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय रेलवे में कर्मचारियों की संख्या देश के किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट से कहीं ज़्यादा है।
नए शॉर्ट-टर्म लोन की कोई योजना नहीं है। 8th Pay Commission
अधिकारी ने कहा कि रेल नेटवर्क के इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा होने के बाद, सालाना एनर्जी बिल में लगभग 5,000 करोड़ रुपये की कमी आने की उम्मीद है। अधिकारी ने आगे कहा कि कोई नया शॉर्ट-टर्म लोन लेने की कोई योजना नहीं है। अधिकारी ने कहा कि जब 2027-28 में अधिकारियों और कर्मचारियों को ज़्यादा सैलरी देने की ज़रूरत होगी, तब तक रेलवे का सालाना माल ढुलाई रेवेन्यू भी बढ़कर 15,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने 2025-26 के लिए स्टाफ सैलरी के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा है, जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए बजट में रखे गए 1.17 लाख करोड़ रुपये से 11,000 करोड़ रुपये ज़्यादा है। FY 2026 में पेंशन फंड के लिए 68,602.69 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं, जो FY 2025 में अलॉट किए गए 66,358.69 करोड़ रुपये से ज़्यादा है।
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