केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच इन दिनों 8th Pay Commission को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हर वेतन आयोग की तरह इस बार भी सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि इससे जुड़ी कई अहम सुविधाओं और योजनाओं में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। खास तौर पर स्वास्थ्य और आवास से जुड़ी योजनाएं कर्मचारियों के लिए सबसे अहम मानी जाती हैं।
इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि 8th Pay Commission के आने से CGHS और HBA जैसी योजनाओं पर क्या असर पड़ सकता है।
CGHS क्या है और क्यों है अहम?
सीजीएचएस यानी Central Government Health Scheme केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना होती है। जिसके तहत कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को कम खर्च में इलाज की सभी सुविधा मिलती है।
इसके अंतर्गत सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज, दवाइयों और जांच की सुविधा, इलाज की कोई तय लिमिट नहीं होती है हालांकि समय के साथ इलाज की लागत बढ़ने और सिस्टम की जटिलता होने के कारण CGHS को लेकर कई सवाल भी उठते रहे हैं।
CGHS में बदलाव की क्यों है चर्चा?
8th Pay Commission को लेकर यह चर्चा है कि सरकार CGHS सिस्टम को और आधुनिक बना सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि भविष्य में insurance-based health scheme पर विचार किए जा सकता है।
हालांकि अभी तक CGHS को खत्म करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है जिससे कोई ठोस बदलाव सार्वजनिक नहीं किया गया है यानी फिलहाल CGHS जारी है, लेकिन सुधार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
HBA योजना, घर का सपना पूरा करने का सहारा
House Building Advance (HBA) योजना के तहत केंद्र सरकार कर्मचारियों को कम ब्याज दर पर होम लोन देती है। इस लोन का उपयोग घर बनाने, घर खरीदने, मरम्मत या प्लॉट खरीदने आदि में किया जाता है मौजूदा नियमों के अनुसार हाउस बिल्डिंग एडवांस की राशि कर्मचारियों के बेसिक वेतन और डायरेक्ट अलाउंस पर आधारित होती है।
HBA पर 8th Pay Commission का संभावित असर
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर 8th Pay Commission के तहत सैलरी में बढ़ोतरी होती है, तो HBA की अधिकतम सीमा बढ़ सकती है, कर्मचारियों को ज्यादा लोन मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि इस पर भी अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों के बाद ही होगा।
कर्मचारियों को क्या करना चाहिए?
फिलहाल 8th Pay Commission को लेकर CGHS और HBA में कोई आधिकारिक बदलाव लागू नहीं किया है। लेकिन इतना तय है कि सरकार कर्मचारियों की सुविधाओं को सरकार नजरअंदाज नहीं करेगी, स्वास्थ्य और आवास योजनाएं भविष्य में और बेहतर हो सकती हैं
केंद्रीय कर्मचारियों को चाहिए कि वे अफवाहों पर नहीं, बल्कि सरकारी घोषणाओं पर ही भरोसा करें।
